तत्कालीन अखिलेश यादव Akhilesh Yadav यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बेरोजगारी भत्ता योजनेतंर्गत २० कोटी रूपयांचा निधी वाटण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमासाठी १५ कोटी रूपये खर्च केल्याचे समोर आले आहे. गुरूवारी उत्तर प्रदेश विधानसभेत भारताचे नियंत्रक- महालेखापरीक्षक (कॅग) यांचा अहवाल मांडल्यानंतर हा प्रकार समोर आला. सरकारची इच्छा असती तर हा खर्च वाचवता आला असता, असेही या अहवालात कॅगने म्हटले आहे. या योजनेतंर्गत देण्यात येणारी रक्कम थेट लाभार्थीच्या खात्यामध्ये भरण्याची सुविधा होती. या योजनेची सुरूवात मे २०१२ मध्ये झाली होती. दर तीन महिन्याला हे भत्ते लाभार्थींच्या सरकारी किंवा ग्रामीण बँकेतील बचत खात्यात भरण्याचा नियम होता. उत्तर प्रदेश रोजगार व प्रशिक्षक संचालकांच्या नोंदीनुसार वर्ष २०१२-१३ मध्ये राज्यातील ६९ जिल्हयातील १ लाख २६ हजार ५२१ लाभार्थींना बेरोजगारी भत्ता योजनेचे धनादेशाचे वितरण करण्यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. अहवालानुसार हे पैसे थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात पाठवायचे होते. यासाठी धनादेशाचे वितरण करण्यासाठी कार्यक्रम टाळून खर्च वाचवता आला असता. कॅगच्या अहवालानुसार ६.९९ कोटी रूपये लाभार्थींना आयोजनस्थळी आणण्यासाठी खर्च करण्यात आले. त्याचबरोबर लाभार्थींच्या नाश्ता आणि बसण्याची व्यवस्था करण्यासाठी ८.०७ कोटी रूपयांचा खर्च झाला. सरकारच्या सूचनेनुसार हा खर्च करण्यात आल्याचे राज्य सरकारने याच्या उत्तरादाखल सप्टेंबर २०१६ मध्ये कळवले होते. कॅगने राज्य सरकारचे हे उत्तर चुकीचे ठरवले आणि इतक्या मोठ्याप्रमाणात लाभार्थींना आयोजन स्थळी पोहोचवणे सरकारच्या सूचनांमध्ये उल्लेख नव्हता, असे म्हटले होते. फक्त आयोजनावर १५.०६ कोटी रूपये खर्च करणे योग्य नसल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
