नोटाबंदीनंतर किती काळा पैसा परत आला या प्रश्नावर उर्जित पटेल हे निरुत्तर झाल्याचे स्थायी समितीचे सदस्य सौगाता रॉय यांनी म्हटले आहे. पटेल यांनी संसदेच्या अर्थ विषयक स्थायी समितीसमोर आज साक्ष नोंदवली. त्यावेळी त्यांना अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. नोटाबंदीनंतर नेमका किती काळा पैसा जमा झाला याचे त्यांचे कडे उत्तर नाही असे रॉय यांनी म्हटले. एकूण किती पैसा बॅंकांमध्ये जमा झाला याचे देखील उत्तर त्यांना देता आले नाही असे रॉय म्हणाले. सर्व काही स्थिर होण्यासाठी आणखी किती काळ जाईल यावरही त्यांनी मौन बाळगले असे रॉय यांनी म्हटले. ९.२ लाख कोटी रुपयांच्या नव्या नोटा बाजारात आल्या असल्याचे पटेलांनी समितीसमोर सांगितले. नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत उत्तरे देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर हे संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीसमोर हजर झाले. २० जानेवारी रोजी ते संसदेच्या लोक लेखा समितीसमोर हजर राहणार आहेत. या समितीचे अध्यक्ष वीरप्पा मोईली हे आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय कुणी घेतला होता. याबाबत पटेल यांना सर्वाधिक प्रश्न विचारण्यात येत आल्याचे वृत्त एएनआयने दिले आहे. आठ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय तुम्ही घेतला की केंद्र सरकारने घेतला याबाबत त्यांना विचारणा झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेनी शिफारस केल्याच्या काही तासांतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीची घोषणा केली. ही शिफारस करण्यासाठी केंद्राने दबाव टाकला होता का याची देखील त्यांना विचारणा करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भारतीय रिझर्व्ह बॅंक ही अद्यापही स्वायत्त संस्था आहे का? यावर तुमचेच नियंत्रण आहे की केंद्र सरकार दबाव टाकते अशी विचारणा त्यांना करण्यात आली आहे. या समितीसमोर उत्तरे दिल्यानंतर उर्जित पटेल यांना २० जानेवारी रोजी संसदेच्या लोक लेखा समितीसमोरही हजर राहून साक्ष द्यायची आहे. जर उर्जित पटेल यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील साक्ष देण्यास नोटीस दिली जाईल अशी भूमिका लोक लेखा समितीचे अध्यक्ष के. व्ही. थॉमस यांनी घेतली आहे. जर पटेल यांनी आमच्या प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारकरित्या दिली नाही आणि सर्व सदस्यांचे एकमत झाले तर पंतप्रधान मोदी यांना देखील बोलावले जाऊ शकते असे ते म्हणाले होते. या बैठकीपूर्वीच आरबीआयने काही महत्त्वपूर्ण गोष्टींचा खुलासा या समित्यांना पाठवला आहे. केंद्र सरकारने ७ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा सल्ला दिला होता. त्या आधारावर दुसऱ्या दिवशी आम्ही नोटाबंदीची शिफारस केली आणि त्यानंतर पंतप्रधानांनी घोषणा केली असे आरबीआयने म्हटले आहे. ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदी लागू केल्यानंतर चलनातून ५०० आणि १००० च्या नोटा बाद करण्यात आल्या. यामुळे चलनातील ८६ टक्के नोटा या बाजारातून काढून घेण्यात आल्या. या नोटांची किंमत १५.६ लाख कोटी रुपये होती.
