डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणात सातत्याने बदल होत आहे. आता ट्रम्प प्रशासनाने व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या मंडळींना सोशल मीडियावरील अकाऊंट्सची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. सुरक्षेसंदर्भातील या नव्या नियमांची २५ मेपासून अंमल बजावणी झाली असून ज्या प्रवाशाकडून धोका असल्याचा संशय येईल अशा व्यक्तींसाठी हे नवे नियम लागू असतील. अमेरिकेत व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांना एक प्रश्नावली दिली जाणार आहे. सोशल मीडिया अकाऊंट्सची माहिती, ईमेल आयडी, जुन्या पासपोर्टचा क्रमांक, कुटुंबातील सदस्य, पूर्वीचे परदेश दौरे आणि नोकरी याविषयीची माहिती या प्रश्नावलीतून जाणून घेतली जाईल. काऊन्सिलर ऑफीसर्स प्रवाशांकडून ही माहिती जाणून घेऊ शकतात. पण या नवीन नियमांमुळे सर्व व्हिसा अर्जदारांना घाबरण्याची गरज नाही. दरवर्षी अमेरिकेत व्हिसासाठी सुमारे १.३ कोटी लोक अर्ज करतात. पण यातील थोड्या मंडळींनाच हे नवीन नियम लागू असतील असे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताना देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून व्हिसा धोरणात बदल करण्याची घोषणा केली होती. सुरुवातीला ट्रम्प यांनी सात मुस्लिम देशांमधून येणाऱ्या प्रवाशांना व्हिसा देण्यावर बंदी घातली होती. ट्रम्प प्रशासनाने पाकिस्तानी नागरिकांना यावर्षीच्या दोन महिन्यात दिलेल्या व्हिसांच्या संख्येत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४० टक्के घट झाल्याचे समोर आले होते. विशेष म्हणजे पाकचा या सात देशांमध्ये समावेश नव्हता. त्यापूर्वी अमेरिकेने एच१बी व्हिसा नियम कठोर केल्यामुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली. आघाडीच्या भारतीय कंपन्या सध्या दशकातील सर्वात सुमार व्यवसाय प्रतिसाद अनुभवत आहेत. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना मिळणाऱ्या एकूण महसुलापैकी ८० टक्के महसूल हा पाश्चिमात्य तसेच युरोपीय देशांमधून मिळतो. ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या निर्णयावर अनेकांनी टीका केली आहे. ही माहिती जाणून घेण्याची आवश्यकता नसून यामुळे प्रवासी कंटाळतील असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.
