भारतातील वाढती आर्थिक विषमता हा कायमच त्वेषाने मांडला जाणारा आणि बऱ्यापैकी वस्तुस्थितीची वास्तवदर्शी मांडणी करणारा मुद्दा. हा मुद्दा मांडताना विकसित देशांमध्ये सारे काही कसे आलबेल आहे, हेदेखील अधोरेखित केले जाते. मात्र अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रमुखांनी दिलेल्या इशाऱ्यामुळे हा गैरसमज असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. अमेरिकेमध्ये गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढत चालली असून लवकरच ही दरी गेल्या १०० वर्षांतील उच्चांकावर जाऊ शकते, असे फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या प्रमुख जेनेट येलेन यांनी म्हटले आहे.
सध्या जगावर असलेले वित्तीय संकट, वित्तीय बाजारपेठेतील उलथापालथी किंवा अमेरिकेचे चलनी धोरण अशा मुद्दय़ांवर येलेन भाष्य करतील अशी अपेक्षा असताना बोस्टनमध्ये विषमतेवरील एका परिषदेत त्यांनी सर्वानाच धक्का दिला. आपल्या भाषणात त्यांनी समाजातील गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील वाढती दरी आणि त्याचे आर्थिक क्षेत्रातील संधींवर होणारे विपरीत परिणाम या मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधले.
२००८ मध्ये उद्भवलेल्या सबप्राइम क्रायसिसचा अपवाद वगळता गेल्या दोन दशकांत श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी सातत्याने वाढतेच आहे. संपत्ती आणि आवक यांच्या निकषांवर केलेल्या काही सर्वेक्षणांनुसार तर या दरीची आकडेवारी गेल्या १०० वर्षांतील उच्चांकाकडे वाटचाल करीत आहे, असे जेनेट म्हणाल्या.
धोक्याचा इशारा
ही विषमता अशीच सुरू राहिल्यास गरिबांना आपला आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य होईलच असे नाही शिवाय विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाची थकीत रक्कमही गेल्या दहा वर्षांत चौपट झाली आहे, या अत्यंत धोक्याच्या बाबी आहेत, असे फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या प्रमुख जेनेट येलेन यांनी सांगितले. तसेच सध्या उद्भवलेली परिस्थिती ही देशाच्या ऐतिहासिक मूल्यांशी ताडून पाहायला हवी, संधींची समानता हा आपला ऐतिहासिक वारसा आहे, ज्याचे आपल्याला विस्मरण होता कामा नये, असे येलेन यांनी नमूद केले.
वाढत्या विषमतेचे विश्लेषण
१९३०च्या आर्थिक महामंदीनंतरच्या सर्वात मोठय़ा वित्तीय संकटात श्रीमंत अमेरिकी नागरिकांना आपल्या पैशांवर पाणी सोडावे लागले होते. याच काळात तुलनेने मर्यादित संपत्ती असलेल्यांचे नुकसान अमेरिकेच्या सरकारने वाढविलेल्या सरकारी खर्चाद्वारे भरून निघत होते. मात्र भांडवली बाजाराने उसळी घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा विषमता वाढीने वेग घेतला, असे विश्लेषण जेनेट येलेन यांनी केले. रोजंदारीतील वाढ आणि कामगारांच्या सांपत्तिक स्थितीतील सुधारणा यांचा वेग मंद असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. तसेच ज्यांची प्राथमिक संपत्ती म्हणजे राहते घर होते, अशा बहुसंख्य लोकांचे सबप्राइम क्रायसिसच्या काळात झालेले नुकसान घरांच्या किमती वाढू लागल्या असल्या तरीही अद्याप भरून निघालेले नाही, असेही त्या म्हणाल्या.