पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यातील चर्चेनंतर भारताला ‘मेजर डिफेन्स पार्टनर’चा दर्जा देण्यात आला असला तरी भारताला व्यूहात्मक आणि संरक्षणात्मक क्षेत्रात जागतिक भागीदार म्हणून विशेष दर्जा देण्याची तरतूद असलेले विधेयक बुधवारी अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये मंजूर होऊ शकले नाही. नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेच्या संयुक्त अधिवेशनास संबोधित केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी रिपब्लिकन पार्टीचे ज्येष्ठ सिनेटर जॉन मॅककेन यांनी नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन अ‍ॅक्ट (एनडीएए-१७) मध्ये दुरुस्ती सुचविली होती. सदर दुरुस्ती मंजूर झाली असती तर भारताला व्यूहात्मक आणि संरक्षणात्मक क्षेत्रातील जागतिक भागीदार देश असा दर्जा मिळणार होता. ओबामा आणि मोदी यांच्यातील चर्चेनंतर भारताला मेजर डिफेन्स पार्टनर हा दर्जा अमेरिकेने दिला होता. त्यामुळे अमेरिकेशी जवळीक असलेल्या देशांना पुरविण्यात येणाऱ्या संरक्षणविषयक तंत्रज्ञान आणि व्यापार यासाठी भारत पात्र ठरला होता. एनडीएएला सिनेटने बहुमताने (८५-१३) मंजुरी दिली होती, मात्र त्यानंतर एसए-४६१८सह सुचविण्यात आलेल्या काही दुरुस्त्या सिनेट मंजूर करू शकले नाही, त्यामुळे भारताला विशेष दर्जा देण्याबाबतचे विधेयक फेटाळण्यात आले. अनेक महत्त्वाच्या दुरुस्त्या मंजूर न झाल्याबद्दल मॅककेन यांनी निराशा व्यक्त केली. आपल्या देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या असलेल्या काही बाबींवर सिनेटमध्ये चर्चा अथवा मतदान होऊ शकले नाही त्याबद्दल मॅककेन यांनी खंत व्यक्त केली. भारत आणि अमेरिकेतील संबंध गेल्या दोन दशकांपासून चांगलेच विकसित झाले आहेत. त्यामुळे भारताला विशेष दर्जा देणे गरजेचे आहे, असे मॅककेन यांचे म्हणणे होते.
