अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने पाकिस्तानची लष्करी मदक २०१८ या आíथक वर्षांत २५५ दशलक्ष डॉलरवरून १०० दशलक्ष डॉलर्स केली आहे, म्हणजे १५५ दशलक्ष डॉलर्सची मदत कमी करण्यात आली आहे, पण ही मदत आíथक अनुदानाच्या रूपात असेल की कर्जाच्या रूपात हे अजून ठरवण्यात आलेले नाही. पाकिस्तानला केवळ १०० दशलक्ष डॉलर्स मदत देण्याच्या मुद्दय़ावर विचारले असता परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, परदेशी आíथक लष्करी मदतीचे रूपांतर कर्जात करायचे की नाही हा मुद्दा काही देशांबाबत आहे त्यात पाकिस्तानचा समावेश आहे, त्यांना अनुदानाच्या रूपात मदत दिली जाऊ शकते. इस्रायलला ३.१ अब्ज, इजिप्तला १.३ अब्ज, जॉर्डनला ३५० दशलक्ष, पाकिस्तानला १०० दशलक्ष डॉलर्सची मदत देण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. अमेरिकेची पाकिस्तानला मदत गेल्यावर्षी ५३४ दशलक्ष डॉलर्स होती त्यात २२५ दशलक्ष डॉलर्स हे लष्करी मदतीच्या रूपात होते. परराष्ट्र खात्याने पाकिस्तानच्या आíथक मदतीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकूण १९० दशलक्ष डॉलर्सची कपात केली आहे. आताचे आíथक वर्ष सप्टेंबर तीस मध्ये संपत आहे. इस्रायल व इजिप्त या देशांना आíथक मदत अनुदानाच्या रूपात दिली जाणार आहे तर पाकिस्तानला अजून कर्ज द्यायचे की अनुदान हे ठरलेले नाही. पाकिस्तानला परदेशी लष्करी मदत ही कर्ज हमीच्या रूपात दिली जाऊ शकते असे व्हाइट हाऊसच्या अर्थसंकल्प कार्यालयाचे संचालक मिक मुलावनी यांनी म्हटले आहे. पाकिस्तानच्या मदतीचे रूपांतर कर्जात करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे मुलावनी यांनी स्पष्ट केले. लष्करी साहित्याच्या खरेदीसाठी पाकिस्तानला आíथक अनुदान देण्याची पद्धत आतापर्यंत चालत आलेली आहे त्याऐवजी कर्जाचा प्रस्ताव मांडला असला तरी अजून तो अंतिम नाही. त्याला परराष्ट्र कार्यालयाची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या २०१८ च्या आíथक वर्षांत ट्रम्प प्रशासनाने पाकिस्तानचा दहशतवादविरोधी क्षमता वर्धन निधी बंद करण्याचे ठरवले आहे. २०१६-१७ या काळात पाकिस्तानला या निधीपोटी ९ दशलक्ष डॉलर्स देण्यात आले होते. संघराज्य शासित आदिवासी भाग (फाटा) व खैबर पख्तुनवा भागात पाकिस्तानने दहशतवादविरोधी क्षमता वाढवावी यासाठी हा निधी देण्यात आला होता. पाकिस्तानला जी १०० दशलक्ष डॉलर्सची मदत दिली जाणार आहे त्यातून पाकिस्तानातील अमेरिकी हितसंबंधांचे रक्षण केले जाणार आहे. काही निधीचा उपयोग अफगाण सीमेलगत पाकिस्तानी सुरक्षा दलांची दहशतवाद विरोधी क्षमता वाढवण्यासाठी केला जाणार आहे. खोरासान प्रांतात आयसिसचा धोका असून अल् कायदाचे काही प्रमाणात अस्तित्व आहे, त्यावरही या निधीचा काही भाग वापरणे अपेक्षित आहे.
