उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा करणाऱ्या भाजपसमोर आता पैशांचे गणित जुळवण्याचे आव्हान झाले आहे. कर्जमाफ करण्यासाठी सरकार कर्ज घेण्याचा विचार करत असून कर्ज घेतल्यास ते फेडणार कसे असा प्रश्न उत्तर प्रदेशच्या अर्थ विभागातील अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता राज्यात भाजप सत्तेवर असून कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करण्याचे आव्हानच सरकारसमोर आहे. कर्जमाफी करायची झाल्यास राज्य सरकारला तब्बल ६३ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. राज्यात अल्पभूधारक आणि छोट्या शेतकऱ्यांची संख्या २ कोटी १५ लाखच्या घरात आहे. या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करायची असून आता यासाठी अर्थसंकल्पात ऐवढी मोठी रक्कम आणायची कुठून असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मंगळवारी राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अर्थमंत्री राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत बैठकही घेतली. वित्त विभागातील अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते. कर्जमाफीविषयी या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. केंद्र सरकारकडून मदत घेण्याचा पर्याय उत्तर प्रदेशसमोर आहे. पण केंद्राने मदत केल्यास अन्य राज्यांकडूनही अशा स्वरुपाची मागणी होऊ शकते. त्यामुळे कर्ज घेण्याचा विचार उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकारने सुरु केला आहे. पण यातही राज्य सरकारसमोर अनेक अडथळे आहेत. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या ३ टक्के कर्ज घेता येते. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी ही मर्यादा नसावी अशी सरकारची भूमिका आहे. दुसरीकडे कर्ज घेतले तर त्याचा व्याजही फेडावा लागेल. अशा परिस्थितीत राज्याच्या कमाईतील मोठी रक्कम व्याज भरण्यातच जाऊ शकते. तर बँकांनी आधी शेतकऱ्यांना कर्जमाफ करावे आणि मग राज्य सरकार बँकांना पैसे देणार असाही एक पर्याय आहे. पण बँक यासाठी तयार होतील की नाही याविषयी शंका आहे. कर्जमाफीसाठी आम्ही विविध पर्यायांचा विचार करत आहोत. आम्ही कर्जमाफ करण्यास कटीबद्ध असल्याचे राज्यातील मंत्री सांगतात.उत्तरप्रदेशमधील कर्जमाफीवरुन राज्यातही कर्जमाफीची मागणी केली जात आहे. कर्जमाफीवरुन विरोधक आक्रमक असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र कर्जमाफी शक्य नसल्याचे आधीच सांगितले आहे. पण विरोधकांचा आक्रमक पवित्र्यामुळे सरकारने कर्जमाफीच्या प्रश्नावर नरमाईची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमधील कर्जमाफीची अंमलबजावणी झाल्यास राज्य सरकारवरही दबाव वाढणार असे दिसते. विशेष म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनीदेखील शेतकऱ्यांना कर्जमाफ करु नये असे परखड मत मांडले होते.
