यूपीए सरकारच्या काळात नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्यपालांना पदावरून दूर करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पावले टाकण्यास सुरुवात केल्याची माहिती मिळत असतानाच सोमवारी उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल बी. एल. जोशी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे दिला. कर्नाटकचे राज्यपाल एच. आर. भारद्वाज यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती मिळाली होती. मात्र, वृत्तवाहिन्यांशी बोलताना त्यांनी हे वृत्त फेटाळले. कॉंग्रेस पक्षाशी संबंधित राज्यपालांना पदावरून पायउतार करण्यासाठी मोदी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या पैकी ज्या राज्यपालांच्या कार्यकाळाची मुदत संपण्यास सहा महिने शिल्लक आहेत. त्यांना सध्या तरी पायउतार व्हावे लागणार नाही. मात्र, ज्यांचा कार्यकाळ अधिक शिल्लक आहे. त्यांना पायउतार करण्यासाठी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना केंद्र सरकारकडून सूचना करण्यात येणार आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केरळच्या राज्यपाल शीला दीक्षित, राजस्थानच्या राज्यपाल मार्गारेट अल्वा आणि गुजरातच्या राज्यपाल कमला बेनीवाल यांना पदावरून दूर होण्यास भाग पाडण्यात येणार आहे. मोदी यांनी मंगळवारी सकाळी मार्गारेट अल्वा यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर अल्वा राष्ट्रपतींचीही भेट घेणार असल्याचे समजते. दरम्यान, या भेटीमध्ये कोणत्या विषयावर चर्चा झाली, याबद्दल माहिती देण्यास पंतप्रधान कार्यालयाने नकार दिला आहे. केंद्र सरकारच्या दबावतंत्रानंतर एका राज्यपालांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे हा विषय न्यायालयात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
