उत्तराखंडमधील काँग्रेसच्या नऊ बंडखोर आमदारांना मंगळवारी तेथील विधानसभेत होणाऱ्या शक्तिपरीक्षेमध्ये मतदान करता येणार नाही. अपात्रेतविरोधात बंडखोर आमदारांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका सोमवारी सकाळी फेटाळण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. त्यामुळे ९ बंडखोर आमदारांना शक्तिपरीक्षेवेळी मतदान करता येणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे काँग्रेसचे राज्यातील नेते आणि मावळते मुख्यमंत्री हरीश रावत यांना शक्तिपरीक्षेवेळी फायदा होण्याची शक्यता आहे.


उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट लागू राहणार की रद्द करण्यात येणार, हे मंगळवारी तेथील विधानसभेत होणाऱ्या शक्तिपरीक्षेच्या चाचणीवर अवलंबून आहे. यामध्ये हरीश रावत यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करता आले तरच तेथील राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालया विचार करू शकते. मंगळवारी सकाळी दोन तासांसाठी राष्ट्रपती राजवट शिथिल करण्यात येणार असून, या काळात विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यामध्ये हरिश रावत यांच्या सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच गेल्या आठवड्यात हा निकाल दिला होता. शक्तिपरीक्षेचा निकाल काय लागतो, ते बंद लिफाफ्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला द्यायचा आहे. त्यानंतर या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर नैनिताल उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यू. सी. ध्यानी यांच्या नेतृत्त्वाखाली खंडपीठाने सोमवारी बंडखोर आमदारांनी अपात्रतेविरोधात केलेली याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर बंडखोर आमदारांनी लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आमदारांच्या याचिकेवर सोमवारी दुपारी सुनावणी झाली. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णयावर अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १२ मे रोजी होणार आहे.