बनवेगिरी रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेशमधील सुमारे २६३२ मदरशांविरोधात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. माध्यमांत आलेल्या वृत्तानुसार दिलेल्या मुदतीत वेबसाइटवर माहिती अपलोड न करणाऱ्या मदरसांची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. विवरण अपलोड करण्याची अंतिम मुदत ही दि. १५ ऑक्टोबर होती. यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात सरकारने राज्यातील ४६ मदरशांची सरकारी मदत बंद केली होती. सरकारी तपास अहवालातील मानकात हे मदरसे बसले नव्हती. फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारच्या अख्यात्यारित असलेल्या मदरसा शिक्षा परिषदेने madarsaboard.upsdc.gov.in वेबसाइट तयार केली होती. दि. १५ ऑक्टोबरपर्यंत १६,४६१ मदरशांनी माहिती उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे निश्चित केलेल्या नियमानुसार याच मदरसांना मान्यता आणि अनुदान मिळेल. आता २६८२ मदरशांची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. राज्यात १९,१४३ मदरसे आहेत. वेबसाइटमध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्याथ्यांच्या माहितीबरोबर इमारतीचा फोटो आणि वर्गाचे मोजमाफही देण्यास सांगितले होते. सुरूवातीला ही माहिती अपलोड करताना अडचणी आल्यामुळे मदरसा बोर्डने मुदत ३० सप्टेंबर ऐवजी १५ ऑक्टोबरपर्यंत केली होती. नव्या नियमांनुसार मदरशांमधील शिक्षकांना आता पगार ऑनलाइन देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी त्यांची माहिती वेबसाइटवर देणे अनिर्वाय केले होते. त्यामुळे आता २६३२ मदरशांना सरकारी सुविधांचा लाभ घेता येणार नाही.
