तामिळनाडूतील प्रत्येक शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये वंदे मातरम गायलाच हवं. आठवड्यातून किमान एकदा तरी हे राष्ट्रीय गीत गायला हवं, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सोमवार किंवा शुक्रवारी हे गीत गायलं तर ते अधिक उचित ठरेल, असंही न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे. सरकारी कार्यालये, संस्था, खासगी कंपन्या आणि अन्य कारखान्यांमध्ये महिन्यातून किमान एकदा हे राष्ट्रीय गीत गायला हवे. वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गीत गाण्यास कुणाचा आक्षेप असेल तर त्यासाठी सक्ती केली जाणार नाही. पण त्याचं कारण वैध असलं पाहिजे, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. न्यायाधीश एम. व्ही. मुरलीधरन यांनी यासंबंधीचे आदेश दिले. वंदे मातरम् हे राष्ट्रीय गीत इंग्रजी आणि तमिळ भाषेत भाषांतर करून ते सरकारी वेबसाइट आणि सोशल मीडियावर उपलब्ध करून देण्यात यावं, असे आदेश न्यायाधीशांनी राज्य सरकारला दिले आहेत. बांगला किंवा संस्कृतमधील राष्ट्रीय गीत गाण्यात अडचणी येत असतील तर त्यांनी तमिळ अनुवादात राष्ट्रीय गीत गाऊ शकतात, असंही आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. देशभक्ती हे देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी आवश्यक आहे. हा देश आपली मातृभूमीच आहे, हे प्रत्येक नागरिकाला समजलं पाहिेजे. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक लोकांनी, कुटुंबांनी बलिदान दिलं आहे, असं न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान म्हटलं. वंदे मातरम् हे राष्ट्रीय गीत संस्कृत भाषेत होतं. ते बंगाली भाषेत लिहिलं गेलं, असं राज्य सरकारच्या वकिलांनी गेल्या महिन्यात न्यायालयात सांगितलं होतं. त्यानंतर न्यायालयानं वंदे मातरम् राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये बंधनकारक असल्याचा निर्णय दिला. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये जन-गण-मन या राष्ट्रगीतासंबंधी एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरु होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत वाजवणं अथवा ते दाखवणं अनिवार्य केलं होतं. तसंच पडद्यावर राष्ट्रध्वज दाखवणं अनिवार्य केलं होतं. तसंच सर्व प्रेक्षकांनी राष्ट्रगीत आणि तिरंग्याच्या सन्मानार्थ उभं राहायला हवं, असं न्यायालयानं सांगितलं होतं.
