मृत्युदंडाच्या शिक्षेच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या दया याचिकेवरील सुनावणीस अनेकदा विलंब होतो. या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांमध्ये एकमत होत नसल्याने हा विलंब होतो. हे टाळण्यासाठी अशा प्रकरणांचे निर्णय घटनापीठाद्वारे घेण्यात येतील आणि याबाबतची अधिकृत घोषणा लवकरच करण्यात येईल, अशी माहिती भारताचे नवनियुक्त सरन्यायाधीश पी. सथशिवम् यांनी दिली.हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा असून, सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. तुम्ही काही दिवस थांबा, लवकरच याबाबत अधिकृत निर्णय जाहीर केला जाईल, असे सरन्यायाधीश पी. सथशिवम् यांनी स्पष्ट केले. अर्थात याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी घटनापीठाची मदत घेतली जाणार असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. दया अर्जावरील सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावण्यांबाबत एका पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाला न्यायमूर्ती उत्तर देत होते.केवळ सर्वोच्च न्यायालयातीलच नव्हे, तर उच्च न्यायालयांमधील महिला न्यायमूर्तीची संख्या वाढविण्यासाठी सध्या प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सरन्यायाधीशांनी दिली. कोणत्याही चांगल्या बदलासाठी भारतीय न्यायव्यवस्था अनुकूल असल्याची ग्वाही सरन्यायाधीशांनी या मुलाखतीदरम्यान दिली.नेमका प्रश्न काय?भारताचे ४० वे सरन्यायाधीश म्हणून सूत्रे हाती घेण्यापूर्वी सथशिवम् यांनी दया अर्जाच्या प्रश्नावर भाष्य केले होते. गुन्हेगारांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली जाते. या शिक्षेचा पुनर्विचार करण्याबाबत त्यांच्याकडून याचिकाही दाखल होतात. मात्र अशा याचिकांच्या सुनावणीस काही वेळा विलंब होतो. या याचिकांची सुनावणी ही दोन अथवा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होते आणि अनेकदा या खंडपीठात मतैक्याचा अभाव असतो आणि म्हणूनच, अशा प्रकरणांमध्ये अधिकृत निर्णय देण्यापूर्वी किमान महिनाभर आधी संबंधित अर्ज घटनापीठाकडे विचारार्थ पाठविले जावेत किंवा कसे, याबाबत सध्या खल चालू आहे.पुनर्विचारार्थ आलेल्या दया अर्जाच्या प्रश्नावर संभाव्य तोडगादया अर्जाच्या याचिका निकाली काढण्यात झालेल्या विलंबावर कोणता व्यावहारिक तोडगा काढता येईल याचा आपण विचार करीत आहोत. अनेकदा केवळ मतैक्याच्या अभावामुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी, तसेच बहुमताने आणि न्याय्य निर्णय गतिमानतेने व्हावेत म्हणूनच अशा प्रकरणांबाबत निर्णय घेण्यासाठी पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन केले जावे. अंतिम निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी किमान महिनाभर आधी सदर प्रकरण घटनापीठाकडे सूपूर्द केले जावे , असा आपला पर्याय असल्याचे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
