पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हीआयपी संस्कृती संपुष्टात आणण्याचा निर्धार केला असतानाच भाजपशासित उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारनं व्हीआयपी व्यक्तींना 'व्हीआयपी' सुविधा दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना म्हणजेच आमदार आणि खासदारांसाठी टोलनाक्यांवर स्वतंत्र मार्गिका असणार आहे. वाहतूककोंडीत अडकू नयेत, यासाठी ही सुविधा दिली जात आहे. यासंबंधीचे आदेश सर्व जिल्हा अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. आमदार आणि खासदारांसाठी टोलनाक्यांवर स्वतंत्र मार्गिका ठेवण्यात यावी, असे आदेश सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती वाहतूक कोंडीत अडकू नयेत, यासाठी ही सुविधा देण्यात आली आहे, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहेत. सरकार राज्यात व्हीआयपी संस्कृती संपुष्टात आणण्यासाठी वाहनांवरील अंबर दिवे हटवण्याचे आदेश देत आहे, तर दुसरीकडे हेच सरकार आमदार आणि खासदारांसाठी टोलनाक्यांवर स्वतंत्र मार्गिकेची सुविधा देऊन व्हीआयपी संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याचे काम करत असल्याचे काही अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. आमदार आणि खासदार दिल्ली अथवा लखनऊमध्ये जातात. त्यावेळी त्यांच्या ताफ्यात चार ते पाच वाहने असतात. ती वाहने राज्य अथवा राष्ट्रीय महामार्गावरून जातात. तेथ अनेक टोलनाके असतात. पण जेव्हा नाक्यांवरील कर्मचारी त्यांच्याकडे टोल मागतात, त्यावेळी ते आणि त्यांचे समर्थक कर्मचाऱ्यांशी हुज्जत घालतात. अशा अनेक घटना समोर आल्या आहेत. अनेकदा तर टोल कर्मचाऱ्यांना टोल मागितला म्हणून मारहाण केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यात आता सरकारने आमदार आणि खासदारांसाठी स्वतंत्र मार्गिकेची सुविधा देण्याचे आदेश दिल्याने व्हीआयपी संस्कृतीला अधिक प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे दिसून येते, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
