पश्चिम घाटातील दुर्मीळ परिसंस्थांचे रक्षण करण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध असून यासंदर्भातील सर्व वादांचे निराकरण लोकशाही पद्धतीने केले जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे. कस्तुरीरंगन व गाडगीळ समितीने अवकाश छायाचित्रांवर आधारित अहवाल दिला होता त्यामुळे अनेकांचा त्यास विरोध आहे. पश्चिम घाट व्यापलेल्या सहा राज्यांमध्ये नव्याने पाहणी केली जाईल. गावागावांतील नागरिकांशी चर्चा केली जाईल संबंधित राज्य सरकारांचे मत विचारात घेऊन एकत्रित बैठक बोलावली जाईल. त्यानंतरच गाडगीळ- कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालावर अंतिम निर्णय होईल, असे केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी येथे स्पष्ट केले. गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटातील सर्वच परिसंस्थांचे रक्षण करायचे असल्यास या ठिकाणी विकासकामांना बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. तर कस्तुरीरंगन समितीने विकास व पर्यावरण यांचा मेळ घालत आपला अहवाल केंद्राकडे सादर केला होता. मात्र, हे दोन्ही अहवाल वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे निर्णय प्रलंबित आहे.
