इराकच्या मोसुलमध्ये हरवलेल्या ३९ भारतीयांच्या मुद्द्यावरून बुधवारी विरोधी पक्षांनी संसेदत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहातील मोकळया जागेत प्रचंड गोंधळ घातला. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी विरोधकांचा हा हल्ला परतवून लावताना म्हटले की, मोसुलमध्ये हरवलेल्या ३९ भारतीयांचा कोणताही थांगपत्ता लागलेला नाही. कोणत्याही पुराव्याशिवाय त्यांचा मृत्यू झाला आहे, असे परस्पर ठरवणे, हे मोठे पाप ठरेल. मला या पापाचं धनी व्हायचं नाही. या प्रकरणात इतरांची दिशाभूल करून सरकारचा काय फायदा होणार आहे, असा सवालही सुषमा स्वराज यांनी उपस्थित केला. आम्ही सातत्याने या लोकांचा माग काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील इतर देशांच्या पंतप्रधान व राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा केली होती. तसेच परराष्ट्र मंत्रालयानेही तब्बल सहा देशांच्या परराष्ट्र कार्यालयांशी संपर्क साधून यासंदर्भात माहिती जमवण्याचा प्रयत्न केला. कुठे एखादा आशेचा लहानसा किरण दिसला तरी आम्ही त्याचा पाठपुरावा केल्याचे स्वराज यांनी म्हटले. काही दिवसांपूर्वी इराकमधून परतलेल्या हरजीत या व्यक्तीने आयसिसच्या अतिरेक्यांनी त्याला वगळता उर्वरित ३८ भारतीयांना मारून टाकल्याचा दावा केला होता. मात्र, सुषमा स्वराज यांनी हा दावा फेटाळला. आम्ही हरजीतच्या सांगण्यावर का विश्वास ठेवावा? जोपर्यंत हे भारतीय मारले गेल्याचा ठोस पुरावा मिळत नाही तोपर्यंत या प्रकरणाची फाईल बंद करणार नाही, असे स्वराज यांनी ठणकावून सांगितले. सुषमा स्वराज, वी. के. सिंह आणि एम. जे अकबर यांनी गेल्याच आठवड्यात बेपत्ता ३९ भारतीयांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली होती. २०१४ पासून मोसुलमधून हे सगळे भारतीय बेपत्ता आहेत. या सगळ्यांना भारतात सुखरूप परत आणण्यासाठी भारत सरकारतर्फे कसोशीनं प्रयत्न सुरू आहेत, असंही सुषमा स्वराज यांनी सांगितलं होतं. २०१४ मध्ये इराकमधल्या मोसुलवर आयसिसनं ताबा मिळवला होता. या सगळ्यांना मोसुलमधून हटविण्यासाठी इराकी सैन्यानं मागील ९ महिने लढा दिला. आता मोसुलवर इराकनं पुन्हा कब्जा मिळवला असला तरीही या ३९ भारतीयांचा प्रश्न कायम आहे. या सगळ्यांचं काय झालं असेल ते जिवंत असतील की नाही? याबाबतही आता ठोस उत्तर देता येणं कठीण आहे.
