व्यापम घोटाळ्याच्या तपासावर देखरेख करण्याच्या मुद्दय़ावर आम्हाला निर्णय घेता यावा, याकरता हा संपूर्ण तपास तुम्ही नेमक्या किती कालावधीत हाती घेणार याची एका आठवडय़ात माहिती द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सीबीआयला सांगितले. सध्या मध्य प्रदेश पोलिसांच्या एसआयटी व एसटीएफच्या अखत्यारीत असलेला व्यापम घोटाळ्याचा तपास तुम्ही केव्हापर्यंत हाती घ्याल हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. त्यानुसार आम्ही तपासावर देखरेख करावी की इतर कुणाला त्यासाठी सांगावे, तसेच कुठल्या पैलूंवर देखरेख ठेवावी याचा निर्णय आम्ही घेऊ, असे सांगून सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पुढील सुनावणी ३१ जुलैला ठेवली. या प्रकरणात सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वकिलाची नेमणूक केव्हा केली जाईल याबाबतची विचारणा न्या. अरुण मिश्रा व न्या. अमितावा रॉय यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मणिंदर सिंग यांना केली. त्यावर, या घोटाळ्यातून उद्भवणारी अनेक प्रकरणे लक्षात घेता सीबीआयतर्फे युक्तिवादासाठी एकापेक्षा अधिक वकील नेमणे गरजेचे राहील, असे मध्य प्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील ए. नागेश्वर राव म्हणाले. या घोटाळ्याच्या सीबीआयमार्फत चौकशीची मागणी करणारे याचिकाकर्ते काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांचे वकील कपिल सिब्बल व विवेक तनखा यांनी, या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाला मदत करण्यासाठी न्यायालयीन मित्र (अॅमायकस क्युरी) नेमणूक करण्याची सूचना केली.
