स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील पावणेदोन लाख कोटी गेले कुठे?

नुकत्याच पार पडलेल्या टू जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून केंद्र सरकारला केवळ ९,४०७ कोटींचा महसूल मिळाला. या लिलावाची माहिती देताना 'कॅगने नमूद केलेले स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील पावणेदोन लाख कोटी रुपये कुठे गेले?' असा उपरोधिक प्रश्न दूरसंचारमंत्री कपिल सिब्बल यांनी शुक्रवारी केला. टू जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपात पावणेदोन लाख कोटींचा महसूल बुडाल्याच्या कॅगच्या कथित दाव्याला देण्यात आलेले सनसनाटी स्वरूप भारतातील दूरसंचार क्षेत्रासाठी मारक ठरले आणि आता भारतातील दूरसंचार क्रांतीची कथा जगाला सांगण्यासारखी राहिलेली नाही, अशी कडवट टीका सिब्बल यांनी शुक्रवारी दुपारी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि माहिती व नभोवाणीमंत्री मनीष तिवारी यांच्यासोबत घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.
या 'काल्पनिक' घोटाळ्यासाठी भारताचे नियंत्रक महालेखा परीक्षक विनोद राय यांना केंद्र सरकारने अप्रत्यक्षपणे धारेवर धरायला सुरुवात केली आहे.
 विनोद राय यांच्या १ लाख ७६ हजार कोटींच्या हानीच्या आकडय़ाचा आधार घेऊन टू जी स्पेक्ट्रमच्या अखिल भारतीय परवान्यासाठी १४ हजार कोटींची राखीव किंमत निश्चित केली होती, पण लिलाव फुसका ठरून त्यातून १८ क्षेत्रांतील टू जी परवान्यांच्या लिलावातून ९,४०७ कोटी रुपये तसेच १८ क्षेत्रांतून ७,९३६ कोटींचे एकरकमी शुल्क असा एकूण १७ हजार ३४३ कोटींची नगद प्राप्ती टू जी लिलावाच्या पहिल्या टप्प्यातून झाली आहे, असे सिब्बल यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात लिलाव न होऊ शकलेल्या मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक आणि राजस्थानच्या टू जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावाची नवी तारीख आणि किंमत लवकरच ठरविण्यात येईल आणि हा लिलाव येत्या ३१ मार्चपूर्वी करण्यात येईल, असे चिदंबरम यांनी सांगितले.
नुकताच झालेला टू जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव हा टू जी घोटाळा नव्हता, अशी खोचक टिप्पणी चिदंबरम यांनी केली. आम्ही कुणाचा निषेधही करीत नाही आणि टू जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव अपयशी ठरल्यामुळे जल्लोष करीत नाही. गेल्या चार वर्षांत जे घडले त्याकडेच अंगुलीनिर्देश करीत आहोत, असे चिदंबरम म्हणाले. तत्कालीन आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे काम सरकारनेच करावे, असाच निष्कर्ष त्यातून निघतो, असेही चिदंबरम म्हणाले.
 राय यांनी २०१२ नव्हे तर २००८ सालच्या आकडय़ांच्या आधारावर १२२ परवाने प्रदान करताना १ लाख ७६ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता, प्रत्यक्षात यूपीए सरकारने टू जी स्पेक्ट्रमच्या केवळ २२ परवान्यांचाच लिलाव करून वस्तुस्थिती लपविण्यासाठी सरकारला कुणाला तरी बळीचा बकरा बनवायचे होते, पण विनोद राय यांचा उपहास करून काँग्रेस जनतेला मूर्ख बनवू शकत नाही, अशा शब्दांत भाजपने राय यांचा बचाव केला.      
डीनर डिप्लोमसी
थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्यावर विरोध करीत असलेल्या विरोधी पक्षांची समजूत काढण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची डिनर डिप्लोमसीचा अवलंब केला असून उद्या भाजपचे सर्वोच्च नेते लालकृष्ण अडवाणी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांच्यासह भाजपच्या बडय़ा नेत्यांना रात्रीभोजनाला निमंत्रित करण्यात आले आहे. यूपीएमधील मित्रपक्षांच्या नेत्यांसोबत पंतप्रधानांचे प्रीतिभोजन शुक्रवारी आयोजित करण्यात आले होते.

अविश्वास प्रस्तावालाही सामोरे जाण्याची तयारी
२२ नोव्हेंबरपासून सुरु होत असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात किरकोळ क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्यावरून कोंडीत पकडू पाहणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या अविश्वास प्रस्तावासह कोणत्याही चालीला सामोरे जाण्याचा निर्धार यूपीए सरकारने व्यक्त केला आहे. लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या सभापतींच्या अनुमतीने विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रस्तावाला सामोरे जाण्याची सरकारची तयारी असल्याचे नभोवाणी मंत्री मनीष तिवारी यांनी सांगितले.

नुकत्याच पार पडलेल्या टू जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावातून केंद्र सरकारला केवळ ९,४०७ कोटींची महसूल मिळाला. या लिलावाची माहिती देताना 'पावणेदोन लाख कोटी रुपये कुठे गेले?'- कपिल सिब्बल

नुकताच झालेला टू जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव हा टू जी घोटाळा नव्हता. आम्ही कुणाचा निषेधही करीत नाही आणि टू जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव अपयशी ठरल्यामुळे जल्लोष करीत नाही. - चिदंबरम