पंतप्रधान व तेव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना २००५ मध्ये अमेरिकेचा व्हिसा देण्यास बुश यांच्या कारकीर्दीतील व्हाइट हाऊसचा विरोध नव्हता, असे मत त्या वेळी उपाध्यक्ष डिक चेनी यांच्याबरोबर काम केलेल्या एका माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे. चेनी यांचे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असलेले स्टीफन याट्स यांनी सांगितले की, जॉर्ज बुश प्रशासनातील कुणी मोदींना व्हिसा नाकारण्याच्या बाजूने बोलले असेल यावर माझा विश्वास नाही. बुश व्हाइट हाऊसचा मोदींना व्हिसा नाकारण्यास विरोध होता का, असे विचारले असता त्यांनी सांगितले की, हो, विरोध होता. बुश यांच्या व्हाइट हाऊस अधिकाऱ्यांपैकी फार कमी अधिकारी त्या निर्णयास अनुकूल होते. ज्या रिपब्लिकन पक्षाने आता मोदी यांच्याशी संबंध मजबूत करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. त्यांना तेव्हा व्हिसा का नाकारला होता, या प्रश्नावर ते बोलत होते. २००५ मध्ये अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने मोदी यांना २००२ मध्ये गुजरातमधील मानवी हक्कउल्लंघनप्रकरणी व्हिसा नाकारला होता. व्हाइट हाऊसमधील अधिकाऱ्यांना व्हिसा नाकारणे अयोग्य वाटत होते असे सांगून ते म्हणाले की, भारत हा मोठा व महत्त्वाचा भूराजकीय मित्र व धोरणात्मक भागीदार आहे. मोदींना व्हिसा नाकारण्याचा तो निर्णय परराष्ट्र खात्याने घेतला होता व अमेरिकेचे अध्यक्ष अगदी क्वचितच इतक्या खालच्या पातळीवरील निर्णयात हस्तक्षेप करतात. परराष्ट्रमंत्र्यांच्याही खालच्या पातळीवरील कुणी तरी तो प्रश्न योग्य पद्धतीने हाताळायला पाहिजे होता.
