कोळसा खाणवाटक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात कोळसा मंत्रालयाची तत्कालीन सूत्रे सांभाळलेले आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची चौकशी का केली नाही? असा सवाल विशेष न्यायालयाच्या खंडपीठाने मंगळवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागासमोर(सीबीआय) उपस्थित केला.
कोळसा खाणवाटप गैरव्यवहारात हिंदाल्को कंपनीच्या के.एम.बिरला यांच्या सहभागाबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी देखील विशेष न्यायालयाने केली आहे. कोळसा घोटाळ्यात तत्कालीन कोळसा मंत्र्यांची चौकशी केली का? असा सवाल विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश भरत पराशर यांनी तपास अधिकाऱयांना विचारला असता नकारार्थी उत्तर मिळाले. यावर न्यायाधीशांनी या घोटाळ्यात कोळसा मंत्र्याची चौकशी करणे आवश्यक होते असे तुम्हाला वाटले नाही का? घोटाळ्याचे चित्र स्पष्ट करण्यासाठी मनमोहन सिंग यांचा जबाब घेणे आवश्यक होते असे तुम्हाला वाटत नाही का ? अशा प्रश्नांची सरबत्तीच सुरू करून न्यायालयाने सीबीआयला धारेवर धरले.
तसेच पंतप्रधान कार्यालयाच्या संबंधित अधिकाऱयांच्या चौकशीबाबत देखील विचारणा न्यायालयाने केली. यावर सीबीआयने, पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव टी.के.नायर आणि संयुक्त सचिव जावेद उस्मानी यांची या घोटाळ्याप्रकरणी प्रश्नसंच पाठवून चौकशी केली गेल्याचे म्हटले. तसेच या पंतप्रधान कार्यालयातील अधिका-यांची चौकशी केल्याने मनमोहन सिंग यांचा जबाब घेण्याची गरज नव्हती असे स्पष्टीकरण सीबीआयने न्यायालयाला दिले.
pmo2
दरम्यान, या गैरव्यवहाराचा तपास करीत असलेले सीबीआयचे पोलीस अधीक्षक के. आर. चौरासिया यांनी पंतप्रधानांच्या चौकशीची गरज व्यक्त केली होती, असे विश्वसनीय सूत्रांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले होते. जेव्हा चौरासिया यांची फाइल रणजीत सिन्हा यांच्याकडे गेली तेव्हा, ‘या घडीला पंतप्रधानांना चौकशीसाठी बोलावण्याची कोणतीही गरज नाही,’ असा स्पष्ट शेरा सिन्हा यांनी नोंदवला होता. अशीही माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली होती.