11 December 2016

News Flash

वसतीगृहातील मुलींना सुरक्षा पुरविण्याची जबाबदारी पालकांचीच

वसतीगृहात राहू इच्छिणाऱ्या मुलींच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही त्यांच्या पालकांचीच आहे, राज्य सरकारची नाही, असे

पीटीआय, अलिराजपूर (मध्य प्रदेश) | February 5, 2013 5:38 AM

वसतीगृहात राहू इच्छिणाऱ्या मुलींच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही त्यांच्या पालकांचीच आहे, राज्य सरकारची नाही, असे विधान करून मध्य प्रदेशचे आदिवासी आणि अनुसूचित जाती कल्याणमंत्री कुंवर विजय शाह यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.
शाह यांच्या या वक्तव्याबद्दल सर्व स्तरांतून टीका होत आहे. आदिवासी आणि अनुसूचित जाती कल्याणमंत्री कुंवर विजय शाह
स्वत:चे घर सोडून महाविद्यालयात शिकण्यासाठी येणाऱ्या या मुलींच्या पालकांनी लेखी स्वरूपात त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारल्याची ग्वाही दिल्यानंतरच अशा मुलींसाठी सरकार वसतीगृहे बांधण्याबाबत विचार करील, असे तारे तोडले आहेत.
घर सोडून शिक्षणासाठी वसतीगृहात राहू इच्छिणाऱ्या मुलींना संकटाना सामोरे जावे लागू शकते, ही बाब लक्षात घेऊन सरकार या निर्णयाप्रत आले आहे. वसतीगृहात शिक्षणासाठी राहू इच्छिणाऱ्या मुलींनी लिखित स्वरूपात आपल्या आईवडिलांकडून संरक्षणाची जबाबदारी स्वत: स्वीकारत असल्याचे पत्र आणावे, त्यानंतर सरकार त्यांच्यासाठी वसतीगृहे बांधण्याबाबत विचार करेल, असे वक्तव्य शाह यांनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या राज्य शाखेतर्फे अनुसूचित जाती-जमातींसाठी शनिवारी येथे एका विशेष कार्यक्रमाच्या समारोपप्रसंगी  बोलताना केले.
सरकार त्यांना वसतिगृहे बांधून देईल, त्यासाठीचा सर्व खर्च सरकार उचलेल, मात्र तेथे राहणाऱ्या मुलींनी व त्यांच्या पालकांनी त्यांच्या सुरक्षेसाठी उपाय स्वत:हून योजावेत, असे ते म्हणाले. तेथे राहणाऱ्या मुली बाहेर कुठल्याही कामासाठी गेल्यास त्यांनी रात्री आठच्या आत वसतिगृहात परत यायला हवे, हे सांगायलाही शाह विसरले नाहीत.
शाह यांच्या या वक्तव्याचा जनता दल युनायटेडचे प्रमुख शरद यादव यांनी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे. वसतीगृहांत राहणाऱ्या मुलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी ही सर्वतोपरी सरकारचीच असते ती कोणत्याही किमतीत अन्य कोणावर टाकता येणार नाही. मध्य प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल बुरिया यांनीही शाह यांच्या वक्तव्यावर ताशेरे ओढले आहेत. शाह यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्यावर सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, ही जबाबदारी राज्य सरकार टाळू शकत नाही.
राज्यात मुलींवर माफिया आणि गुंडाकडून हल्ले होते आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची व सर्व महिलावर्गाच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही सरकारचीच आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शाह यांच्या या वक्तव्यामुळे राज्यातील वादग्रस्त मंत्र्यांच्या यादीत आता त्यांचाही समावेश झाला आहे.
ग्वालियर येथील जमिनीच्या वादात एका तरुणाच्या हत्येत कुटुंबातील सदस्याचा हात असल्याच्या आरोपावरून आरोग्य मंत्री अनूप मिश्रा यांना अलिकडेच राजीनामा देणे भाग पडले होते तर एका सार्वजनिक कार्यक्रमात सहकार मंत्री गौरी शंकर बिसेन यांना एका मुलाकडून आपल्या बुटाची नाडी बांधून घेताना टीव्हीवर दाखवण्यात आले होते.

First Published on February 5, 2013 5:38 am

Web Title: will build hostels for girls if parents take care of their safety mp minister