पश्चिम घाटाच्या संवर्धनाबाबत डॉ.माधव गाडगीळ यांच्या समितीने दिलेला अहवाल अखेर सरकारने गुंडाळला असून त्याऐवजी कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल मान्य केला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुढे सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. वन व पर्यावरण खात्याने याबाबत के.कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्यात येईल. गाडगीळ समितीचा अहवाल विचारात घेतला जाणार नाही असे म्हटले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाचे न्या.स्वतंत्रकुमार यांनी वन व पर्यावरण खात्याच्या सरकारी वकिलास यावर ९ सप्टेंबपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. गोवा फाउंडेशन व पीसफुल सोसायटी या दोन स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने लवादापुढे याचिका दाखल करण्यात आली होती. गाडगीळ समितीने आपला अहवाल ३१ ऑगस्ट २०११ रोजी सादर केला होता. त्यात पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील असल्याचे म्हटले होते. गोव्यातील पश्चिम घाटात खाणकाम करू नये असे गाडगीळ समितीने म्हटले होते.
