दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश न्यायाधीशांनी लैंगिक छळवणुकीच्या घटनांमध्ये निकाल देताना पीडितांची नावे त्यांची प्रतिष्ठा जपली जावी म्हणून जाहीर करू नयेत असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. एस. पी. गर्ग यांनी सांगितले की, दंडाधिकारी व जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी विनयभंगाच्या प्रकरणात संबंधित मुलीचे नाव जाहीर केले आहे हे योग्य नाही. २१ ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या एका निकालात पीडित मुलीचे नाव दिले आहे, कनिष्ठ न्यायालयाने ही चूक केली असून पुन्हा कुणीही निकालपत्रात पीडित मुलीचे नाव लिहू नये. एवढेच नव्हे तर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने तीच चूक पुढे कायम ठेवली आहे. यातील निर्णय अधिकाऱ्यांनी कधीही मुलीचे नाव यात देता कामा नये. जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी जुलै २०१४ मध्ये दिलेल्या निकालावरची फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली. कलम ३५४ विनयभंग अन्वये सदर व्यक्तीस एक वर्षांची शिक्षा देण्यात आली आहे. ओखला येथे जुलै २०१२ मध्ये या व्यक्तीने एका सात वर्षांच्या मुलीचा विनयभंग केला होता. सुनावणीवेळी आरोपींच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, आमचे अपील हे दोषी ठरवण्याविरोधात नाही पण आरोपी सत्तर वर्षांचा असून बराच काळ तुरुंगात राहिला आहे, त्यामुळे न्यायालयाने कनवाळूपणे या प्रकरणी विचार करावा. न्यायालयाने त्याला नकार दिला.
