मुंबईतील १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यातील दोषी याकुब मेमन याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला आहे. याकुबला सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. त्यासंदर्भात त्याची एक याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच त्याने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर याकुबला गुरुवारी फाशीची शिक्षा देण्यात येण्याची शक्यता कमी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. फाशीच्या शिक्षेतून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी याकुबकडून गेल्या दोन आठवड्यांपासून सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्यपालांकडेही त्याने दयेची याचिका गेल्याच आठवड्यात दाखल केली आहे. याकुबला सुनावण्यात आलेल्या फाशीची शिक्षा रद्द करण्यासाठी त्याने सर्वोच्च न्यायालयात केलेली फेरविचार याचिका एप्रिलमध्ये तीन सदस्यीय पीठाने फेटाळली होती. त्यानंतर त्याने पुन्हा एकदा त्याने सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय दुरुस्ती याचिका (क्युरिटिव्ह पिटिशन) दाखल केली. त्यावरही २१ जुलैला निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने त्याची याचिका फेटाळली होती. या याचिकेवरील निर्णय येण्याआधीच मुंबईतील न्यायालयाने त्याच्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचे वॉरंट काढले होते. त्यानुसार त्याला ३० जुलैला फाशी देण्यात येण्याची शक्यता होती. मात्र, या वॉरंटच्या विरोधात याकुबने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने दरवाजे ठोठावले. क्युरिटिव्ह पिटिशन प्रलंबित असताना फाशीचे वॉरंट काढण्यात आल्यामुळे त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यावर तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. याकुबच्या भावाने यापूर्वी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला होता. मात्र, तो फेटाळण्यात आला होता. आता याकुबने स्वतः अर्ज केला आहे. त्यावर राष्ट्रपती काय निर्णय घेतात, यावरच त्याची फाशी अवलंबून असणार आहे.
