आम आदमी पक्षाने गाजावाजा करुन सुरू केलेली शैक्षणिक कर्ज योजना हा केवळ दिखावा असल्याचा आरोप स्वराज इंडियाचे प्रमुख आणि अरविंद केजरीवाल यांचे एकेकाळचे सहकारी योगेंद्र यादव यांनी केला आहे. दिल्ली सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेली शैक्षणिक कर्ज योजना ही बनाव असून त्यामुळे कुणाचा फायदा झाला नाही असे ते म्हणाले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज योजना सुरू केली होती. या योजनेच्या जाहिरातबाजीवर दिल्ली राज्य सरकारने तब्बल ३० लाख रुपये खर्च केले परंतु केवळ तीन विद्यार्थ्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे यादव म्हणाले. या तीन विद्यार्थ्यांना ३.१५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे यादव यांनी म्हटले आहे. तर इतर खर्च केंद्र सरकारने दिलेल्या अनुदानावर चालत असल्याचे ते म्हणाले. उच्च शिक्षण आणि कौशल्य विकास ही दोन दिल्ली सरकारची प्रमुख सूत्रे आहेत. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात दिल्ली सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत हा अरविंद केजरीवाल यांचा दावा पोकळ असल्याचे यादव यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले. अरविंद केजरीवाल म्हणतात आम्ही शिक्षणावर दुप्पट खर्च करण्याची तरतूद केली आहे परंतु हे केवळ मिथक असल्याचे ते म्हणाले. केजरीवाल यांनी काहीही केले नाही असे यादव म्हणाले. एकूण ४०५ विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज केला होता. त्यातील केवळ ९७ विद्यार्थ्यांना कर्ज मिळाले आहे. यापैकी तीन विद्यार्थ्यांना दिल्ली सरकारतर्फे आणि इतर विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारतर्फे कर्ज मिळाले असल्याचे यादव यांनी म्हटले. आपण ही माहितीच्या अधिकाराचा वापर करुन ही माहिती मिळवली आहे असे ते म्हणाले. आम आदमी पक्षाने योगेंद्र यादव यांच्या आरोपांना अद्याप उत्तर दिले नाही. एका वर्षभरात ५०० नव्या शाळा बांधायचे वचन केजरीवाल यांनी दिले होते. दिल्लीमध्ये २०१४-१५ मध्ये १००७ शाळा होत्या. वर्षभरात केवळ ४ शाळा बांधण्यात आल्या असून त्यांची संख्या १,०११ झाली आहे. असे यादव यांनी म्हटले. अरविंद केजरीवाल यांनी २० नवी महाविद्यालये सुरू करू असे म्हटले होते परंतु एकही महाविद्यालय सुरू करण्यात आले नाही उलट एक महाविद्यालय बंद करण्यात आले आहे असे यादव यांनी म्हटले. वार्षिक अंदाजपत्रकामध्ये म्हटले गेले होते की शिक्षणावर जास्त खर्च केला जाईल परंतु प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे असे यादव म्हणाले.
