दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नसल्याने या महानगराची अवस्था विचित्र झाली आहे. केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून नायब राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि तीन महापालिकांचे महापौर व त्यांचे अधिकारी यांचे दिल्लीच्या वेगवेगळ्या भागांवर नियंत्रण असल्याने देशाच्या राजधानीची वाट लागली आहे. गुन्हेगारी , बकालपण, बेकायदा बांधकामे आणि भयावह प्रदूषण याच्या विळख्यात दिल्ली गुदमरते आहे. आता तिथे महापालिका निवडणुकीची धामधूम सुरू असली तरी जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे कोणत्याही पक्षाचे लक्ष नाही. दिल्लीकर यावेळी भाजप, कॉँग्रेस, आम आदमी पक्ष यापैकी एकाला पाठिंबा देतील की नव्या पर्यायाला संधी देतील, हे शेवटच्या आठवडय़ात कळेल.. आपल्या देशात महानगरांची अवस्था इतकी वाईट का आहे, हे समजून घ्यायचे असेल तर तुम्ही दिल्लीला जरूर या. सरकार काही उपाययोजना करण्याऐवजी समस्या निर्माण करीत आहे, हे जर तुम्हाला बघायचे असेल तर तुम्ही दिल्ली महापालिकेचा कारभार जरूर बघा. ही परिस्थिती बदलण्यात लोकशाही निवडणुका अपयशी का ठरतात याचेही उदाहरण तुम्हाला आता होत असलेल्या दिल्ली महापालिका निवडणुकीत दिसून येईल. आपली शहरे व महानगरे यांच्यात सरकार हा एक भूलभुलैया आहे. सरकारी बाबूंशिवाय कुणाची जबाबदारी काय आहे, कुणाचे अधिकार क्षेत्र कोणते हे कुणालाच माहिती नाही. पण दिल्लीत तीन सरकारांचे राज्य चालते. नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार, मुख्यमंत्र्यांचे राज्य सरकार आणि महापौर व आयुक्त यांचे पालिका प्रशासन अशा तीन राजवटी येथे राज्य करतात. जमिनीचा उपयोग केंद्र सरकारच्या माध्यमातून दिल्ली विकास प्राधिकरण अर्थात डीडीए म्हणेल तसा करावा लागतो. इमारत बांधण्यासाठी महापालिकेची परवानगी लागते, पण त्यासाठीचे नियम मात्र राज्य सरकारचे असतात. रस्ते राज्य सरकार तयार करील पण लहान रस्ते महापालिका तयार करणार. काही प्राथमिक शाळा व रुग्णालये महापालिका चालवते, तर काही राज्य सरकार, तर काही थेट केंद्र सरकार चालवते. महानगराची सीमा जेथे सुरू होते तिथे महापालिकेची जबाबदारी, तर सीमा संपल्यानंतर राज्य सरकारची जबाबदारी. अशा परिस्थितीत सरकार चालवण्यापेक्षा खो-खो खेळला जाण्याची शक्यताच अधिक असते. अशा परिस्थितीत सामान्य जनतेवर काय प्रसंग गुदरत असेल हे बघायचे तर गेल्या वर्षभरातील दिल्लीकरांच्या अनुभवांवर नजर टाकावी लागेल. गेल्या वर्षी पावसानंतर दिल्लीत डेंग्यू व चिकुनगुनिया फैलावले. सरकारी कागदपत्रानुसार १५ हजार लोक या रोगांनी आजारी पडले, तर प्रत्यक्षात ही संख्या ३५ ते ४० लाख होती. एकापेक्षा अधिकवेळा सफाई कर्मचाऱ्यांना वेतन न मिळाल्याने संप केले गेले. पूर्व व उत्तर दिल्लीच्या रस्त्यांवर कचऱ्यांचे ढीग लागत राहिले. थंडी सुरू होताच वायुप्रदूषण धोकादायक पातळीवर गेले. त्या काळात दिल्लीतील प्रत्येक माणूस चाळीसपेक्षा अधिक सिगारेट ओढण्याइतका धूर शरीरात घेत होता. आयआयटीच्या संशोधनानुसार गेल्या वर्षी दिल्लीत प्रदूषणाने ५० हजार लोकांचे बळी गेले. या महानगरात दर तीन मुलांमागे एकाला श्वसनाचे आजार आहेत. एवढय़ा वाईट अवस्थेतही सरकारला जाग येत नाही. दिल्ली शहर जबाबदारीने चालवण्याऐवजी जबाबदार नेते व अधिकारी आपले खिसे भरण्यात मश्गूल आहेत, नाहीतर राजकारणात तू तू मैं मैं करीत आहेत. दिल्लीतील वायुप्रदूषण संपवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका वर्षांत ४२ आदेश दिले. दिल्लीतील आम आदमी पक्षाचे सरकार व भाजपशासित पालिकेने एकाही आदेशाचे व्यवस्थित पालन केले नाही. केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियानात दिल्लीला ३३६ कोटी रुपये दिले; त्यात तीन महापालिका मिळून केवळ दोन कोटी खर्च झाले. जेव्हा डेंग्यू व चिकुनगुनिया यांची महामारी सुरू होती त्या वेळी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेंगळूरुत उपचारासाठी गेले होते. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिनलॅण्डच्या शिक्षण व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी गेले होते. त्या काळात नायब राज्यपाल नजीब जंग अमेरिकावारी करून परत आले होते. उत्तर दिल्लीचे महापौर युरोपची सहल करीत होते. दिल्ली शहर कचरा, घाण व रोगांचे माहेरघर बनत होते, सरकार व राजकीय पक्ष तू तू मैं मैं करीत होते. ही परिस्थिती पाहता महापालिका निवडणुकीत राजकीय पक्ष दिल्लीतील कचरा साफ करण्याची योजना मांडतील, कचरा व घाणमुक्त दिल्ली अभियान चालवतील अशी कुणाचीही अपेक्षा असेल. आता आपण २३ एप्रिलला होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीवर नजर टाकू. दिल्लीच्या तीन महापालिकांमधील २७३ प्रभागांत निवडणुका होणार आहेत व पुढील पाच वर्षांत शहराचा चेहरामोहरा काय असेल हे यातून स्पष्ट होईल. पण मोठे पक्ष कचरा व सफाईचे मुद्दे सोडून इकडच्या तिकडच्या वेगळ्याच गोष्टी करीत आहेत. दहा वर्षांपासून महापालिकेवर भाजपचे राज्य आहे, पण ते या परिस्थितीची जबाबदारी घेण्याऐवजी मोदींच्या आड लपण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भाजपने आता आपल्या जुन्या नगरसेवकांची तिकिटे कापून निवडून येण्याची क्षमता असलेल्यांना पक्षात आणून पावन करण्यासाठी ही चाल खेळली आहे. भाजपला अशी आशा आहे की, आधीच्या पापातून आपण यामुळे दूर होऊ व दिल्लीतील लोक घाण, कचरा, भ्रष्टाचार विसरून जातील. दिल्ली सरकार चालवणाऱ्या आम आदमी पक्षाकडे दोन वर्षांतील कुठलीही दोन कामे चांगली दाखवण्यासारखी नाहीत. त्यामुळे ते रोज नवीन प्रकरणे बाहेर काढण्याचा आव आणीत आहेत. आम्ही पालिकेच्या सत्तेत आलो तर मालमत्ता कर रद्द करू व थकबाकीही माफ करू, असे आश्वासन अरविंद केजरीवाल यांनी दिले आहे. यातून गरिबांचा तर काही फायदा होणार नाही, कारण झोपडी किंवा अनधिकृत वसाहतीत राहणारे लोक मालमत्ता कर देत नाहीत. मालमत्ता कर माफ केल्याने महापलिकेचे कंबरडे मोडेल एवढे मात्र नक्की. जी महापालिका सफाई कामगारांचे वेतन देऊ शकत नाही ती आता आणखी दिवाळखोर बनेल व उरलेसुरले कामही बंद होऊन जाईल. असे वाटते की, या निवडणुकीत पराभव होईल हे माहीत असल्याने अरविंद केजरीवाल जे शक्य नाही अशी आश्वासने देत सुटले आहेत. या निवडणुकीत काँग्रेसही हातपाय मारत आहे, पण त्यांची आश्वासने जुनीच आहेत व आधीच हरलेले नेते या निवडणुकीत नेतृत्व करीत आहेत. एक शहर, तीन सरकार व तिन्ही बेकार अशी अवस्था असताना मतदारांनी काय करावे? साधारणपणे दिल्लीत पालिका निवडणुकीत मोठा उत्साह असतो. जीवनाशी थेट निगडित प्रश्न असल्याने लोकही मतदानास मोठय़ा प्रमाणात येतात. जे राजकीय पक्ष थेट रोजच्या जीवनातील प्रश्न सोडवतील त्यांना प्राधान्य मिळते. या वेळी मतदार निवडणुकीत उदासीन राहून नंतर तक्रारी करत बसणार का.. की थकून भागून पुन्हा दिल्लीच्या दुर्दशेस जबाबदार असलेल्या पक्षांच्या चक्रात अडकणार.. की दिल्लीचे लोक मागे न बघता पुढे बघणार व एका नवीन पर्यायाला संधी देणार, या प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये दिल्ली व देशाच्या राजकारणाचे मोठे संकेत दडलेले आहेत. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com लेखक नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या ‘स्वराज इंडिया’ पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असून हा पक्ष दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुका लढवीत आहे.
