23 September 2017

News Flash

आत्मसंतुष्टता काय कामाची?

हरयाणातील सिरसा येथे डेरा सच्चा सौदाचा आश्रम आहे.

योगेंद्र यादव | Updated: August 31, 2017 2:48 AM

राम रहिम. (संग्रहित)

हरयाणातील सिरसा येथे डेरा सच्चा सौदाचा आश्रम आहे. त्याचा प्रमुख असलेल्या बाबा राम रहीम गुरमित सिंग याला बलात्काराच्या दोन प्रकरणांत २० वर्षे कारावास व ३० लाख रुपये दंडाची शिक्षा झाली. या घटनेने सगळा देश ढवळून निघाल्याचे चित्र दिसत असले तरी यात आपण पाठ थोपटून घेऊन आत्मसंतुष्टता दाखवण्याचा उतावीळपणा केला आहे असे मला वाटते. कुकर्मात सामील असलेला कथित आध्यात्मिक गुरू व त्याचे सगळे साम्राज्य सीबीआय न्यायालयाच्या निकालाने खालसा झाले हे खरे असले तरी जरा शांतपणे विचार केला तर राजकारणी व बाबा यांच्या अभद्र साखळीचा केवळ एक धागा तुटला आहे इतकेच. उशिरा का होईना, शेवटी कायद्याचे लांबच लांब असलेले हात अखेर या वलंयाकित गुन्हेगारापर्यंत पोहोचले, हे योग्यच झाले. त्यातून समाजातील दांभिकतेविरोधी विचारांना एक नवी दिशा व बळ मिळणार असे आपल्या सर्वानाच वाटल्यासारखे झाले.

मला मात्र तसा आशावाद व्यक्त करताना कचरल्यासारखे होते. याचे एक कारण असे की, हे अतिशय छोटे पाऊल आहे.  त्यातून आत्मसंतुष्ट होऊन चालणार नाही. गुरमित सिंगला कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. कदाचित तो अपिलाच्या प्रक्रियेनंतर सुटू शकतो. तो आता तुरुंगात असेल पण शशिकला व संजय दत्त यांना तुरुंगात जी वेगळी बडदास्तीची वागणूक मिळत होती त्यातून आपल्याला तुरुंगातील ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीची थोडीशी झलक पाहायला मिळाली आहेच. त्यांना विशेष सुविधा दिल्या जात होत्या.  पॅरोलवर सुटका होत होती, आणखी काय घडत नव्हते. बाबा राम रहीम त्याचा वारसदार निवडू शकतो हे खरे असले तरी त्याची मोठी मालमत्ता व इतर बाबतीत काय कारवाई होणार हे पाहणे आवश्यक आहे. बाबाने केलेली गैरकृत्ये,  त्याला दोषी ठरवणे व झालेली शिक्षा हे सगळे लक्षात राहणारे आहे, पण मी वेगळ्याच कारणाने याबाबत अस्वस्थ आहे.

माझ्या मते राम रहीमसारखी प्रकरणे व्यवस्थेच्या अपयशाची निदर्शक आहेत. गेल्या एक आठवडाभर या अपयशाचे अनेक पैलू सामोरे आले. त्यात गुन्हेगारी न्याययंत्रणेतील विलंब, प्रशासन संस्थांची हतबलता, राजकीय व्यवस्थेचे लोटांगण, भोंदूबाबा-बुवांनी आध्यात्मिक पालकत्व घेण्याचे प्रकार यांचा समावेश आहे. यातील एखाद्या बाबाला शिक्षा झाली तर ते एक मर्यादित यश आहे, पण त्यातून बऱ्याच काळापासूनच्या सामुदायिक अपयशांचे डोंगर सामोरे येतात.

गत आठवडय़ात एकापाठोपाठ एक दिलेल्या निकालांमुळे न्याय व्यवस्थेची मान खरे तर उंचावली आहे, अशा परिस्थितीत गुन्हेगारी न्यायप्रणालीतील त्रुटींची चर्चा करणे कुणाला प्रशस्त वाटणार नाही. बाबा राम रहीमच्या प्रकरणात सीबीआयचे न्यायाधीश जगदीप सिंग हे त्यांनी दिलेल्या निकालामुळे प्रशंसेस पात्र आहेत अशी  चर्चा होती. त्यांनी या प्रकरणात मोठे धैर्य व प्रामाणिकपणा दाखवला यात शंका नाही असेही बोलले गेले. या प्रकरणाच्या आधीच्या टप्प्यात  उच्च न्यायालयाने कायद्यावरील लोकांचा विश्वास वाढेल असा निकाल देताना सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे पंचकुलातच नव्हे तर पंजाब व हरयाणात सगळीकडेच न्यायव्यवस्थेविषयी आदर निर्माण झाला. आठवडाभरात सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक रद्द करणे व नागरिकांचा खासगीपणाचा हक्क हा मूलभूत अधिकार आहे असे दोन महत्त्वाचे निकाल दिले, लोकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची न्यायालयाने बूज राखली.

जर एखादा न्यायाधीश त्याचे अपेक्षित कर्तव्य बजावत असेल तर सगळ्या देशाने त्याचे कौतुक करणे मला तरी जरा अयोग्य वाटते. न्यायव्यवस्था हे नैमित्तिक व अपेक्षित कर्तव्य पार पाडण्यातही अनेकदा कमी पडते, न्यायदानाच्या अपेक्षित प्रक्रियेतही सगळे काही सुरळीत होत नाही.  गुरमित सिंग प्रकरणात पहिली तक्रार दाखल होण्यास १५ वर्षे जावी लागली व त्यानंतर न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेत दहा वर्षे गेली हे विसरून कसे चालेल. यात आपल्या न्यायव्यवस्थेतील अनेक त्रुटी सामोऱ्या येतात. त्यात एक तर पीडित व्यक्ती पोलिसांकडे तक्रार देण्यास धजावत नाही. पहिल्या तक्रारीची दखल सहसा घेतली जात नाही. साम, दाम, दंडभेद वापरून कायद्यापुढे झुकण्याऐवजी कायद्याला दावणीस बांधणारे शक्तिशाली लोकही आपल्याकडे कमी नाहीत. या प्रकरणात ज्या पत्रकाराचा खून झाला त्याचा मृत्युपूर्व जबाब नोंदवण्यास नकार देण्यातच तीन आठवडे घालवले गेले होते. शेवटी यात पीडित महिला, कर्तव्यदक्ष चौकशीकर्ते व कुणापुढे न झुकणारे न्यायाधीश हे एकत्र आल्यानेच गुरमित सिंगला शिक्षा होऊ शकली. हे खरे असले तरी यात जे कालहरण झाले ते पाहता आपली गुन्हेगारी न्यायव्यवस्था लहरी आहे हे कुणीही मान्य करील. न्याय मिळणे हे लॉटरी लागण्यासारखे आहे हे कुठलाही चांगला वकील तुम्हाला सांगेल ते खोटे नाही.

यात प्रशासन संस्थांचे अपयश दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नाही. हरयाणातील मनोहरलाल खट्टर यांचे सरकार कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत सगळे मापदंड घसरवित गेले. त्यांना पहिला सामना करावा लागला तो बाबा रामपालचा. त्यावेळी त्यांना अनुभव नव्हता व अपरिपक्वता होती. ही कारणे सांगून वेळ मारून नेता येईल, पण दुसरा धोरणलकवा हा जाट आरक्षण आंदोलन हाताळताना दिसला. प्रकाश सिंग आयोगाने त्यांच्या अहवालात राज्य सरकारवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवला असताना खट्टर यांना सत्तेवर राहण्याचे समर्थन करण्यासारखी परिस्थितीच नव्हती, पण अजूनही ते पायउतार व्हायला तयार नाहीत. गुरमित सिंगला केवळ दोषी ठरवले त्यावेळी पंचकुला व इतरत्र झालेला हिंसाचार तर सरकारच्या अपयशाची नीचांकी पातळी होती. २५ ऑगस्टला जो हिंसाचार झाला तो एकदम झाला नाही त्याची पूर्वकल्पना होतीच.  त्यामुळे हा हिंसाचार रोखण्यातील अपयशास राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे एकच कारण होते. कायदा व सुव्यवस्थेतील प्राथमिक नियमही हरयाणात पाळले गेले नाहीत, जे पंजाबमध्ये राबवले गेले. जेव्हा वरच्या पदावरील व्यक्ती काही सूचित इशारे देतात, तेव्हा खालच्या व्यक्तींनी लगेच त्या प्रकरणात सबुरीने घ्यायला सुरुवात करायची असा पायंडाच पडून गेला आहे. हा मोठा संस्थात्मक दोष नव्याने दिसतो आहे.

हरयाणा सरकारची कृतिहीनता सरकारच्या अपयशाचा एक पैलू समोर ठेवून गेली. नंतरच्या कृतींनी वेगळे पैलू दिसले. पोलीस गोळीबाराच्या एका घटनेत ३८ जण मारले गेल्याची घटना खरे तर दुर्मीळ मानायला हवी, पण त्याबाबत कुणी प्रश्न केले नाहीत.  बेछूट जमावाला पांगवण्यासाठी पुरेशी सूचना व अवधी दिला होता का, परिणामांची कल्पना दिली होती का..अश्रुधूर, पाण्याचे फवारे, रबरी गोळ्या, हवेत गोळीबार हे आधीचे मार्ग वापरले गेले जाऊनही जमाव पांगला नाही. मग गोळीबार केला अशी परिस्थिती होती का..एवढे होऊनही गोळ्या कमरेखाली झाडण्याचा नियम पाळला गेला का, असे प्रश्न पाठ सोडत नाहीत.

या सगळ्या प्रकारात हरयाणा सरकारची गुन्हेगारी कृतिशून्यता व नंतरची कारवाई हे सगळे नंतर लोक विसरून जातील. भारतीय व्यवस्थेत कुठल्याही संस्था प्रशासनाचे नेहमीचे कामही रोज नेमाने करीत नाहीत ही शोकांतिका आहे. राजकीय व्यवस्थेचे अपयश हे आपण विचार करतो त्यापेक्षा खोलवर आहे. भाजप व डेरा सच्चा सौदाची जवळीक लपून राहिलेली नाही. हरयाणा व पंजाबमधील काँग्रेस, अकाली, भारतीय राष्ट्रीय लोकदलासह सर्व प्रमुख पक्षांनी कधी ना कधी डेऱ्याशी जवळीक ठेवली आहे यात शंका नाही. भाजपला २०१४ च्या निवडणुकांत मिळालेले यश, काँग्रेसला २००९ मध्ये तर त्याआधी भारतीय राष्ट्रीय लोकदलाला मिळालेले यश यात डेऱ्यातून सुटलेल्या आदेशांचा मोठा भाग होता. भाजप, काँग्रेस, शिरोमणी अकाली दल, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, आम आदमी पक्ष या पंजाब व  हरयाणात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या पक्षांनी बाबाच्या विरोधातील निकालाचे स्वागत करण्याचे धारिष्टय़ दाखवले नाही. डेऱ्यासोबत आगामी काळात तडजोड केलीच जाणार नाही, असे निसंदिग्धपणे कुणी सांगायला तयार नाही. आपल्या राजकीय व्यवस्थेचा हा संधिसाधूपणा तर आहेच पण नैतिकतेलाही यात तिलांजली आहे. आपली राजकीय व्यवस्था डेरा समर्थकांसारख्या छोटय़ा छोटय़ा मतपेढय़ांच्या दावणीला बांधली गेली आहे. त्यामुळेच ती कमकुवत आहे. आताचा हा सगळा घटनाक्रम म्हणजे अध्यात्माच्या भोंदू रखवाल्या बाबांचा पाखंडीपणा उघड करणारा आहे. एकापाठोपाठ एक बाबांचे पोल खोलले जात आहे ही हसून सोडून देण्यासारखी गोष्ट नाही. दांभिक श्रद्धा व परंपरांतून असे बाबा-बुवा जनतेला भुलवतात. पण आता आध्यात्मिक गुरू हे हळूच कॉर्पोरेट बनले आहेत, हे त्यांचे आधुनिक रूप मानले तर आपल्या आधुनिकतेचाही विचार करायची वेळ आली आहे असे मला वाटते. आधुनिक विकास आपल्याला भौतिक सुखविलास देईल, पण त्यातून खऱ्या अध्यात्माची तहान भागणार नाही. त्यामुळे आपल्या समाजाला आधुनिक भोंदू कॉर्पोरेट बाबांची गरज नाही तर ज्यांना खरोखर आपल्या अनुयायांच्या आंतरमनाला साद घालता येते अशा खऱ्या ज्ञानाच्या कठोर तपस्येतून घडलेल्या आध्यात्मिक गुरूंची गरज आहे. जेव्हा आपली कथित आधुनिकता ही राम किंवा रहीमशी खरे नाते जोडू शकत नाही तेव्हा एक पोकळी तयार होते. त्यातून गुरमित सिंगसारखे भोंदूबाबा उदयास येतात व ते राम रहीम म्हणून मिरवू लागतात ही खरी शोकांतिका आहे.

 

योगेंद्र यादव

yywrites5@gmail.com

 

First Published on August 31, 2017 2:48 am

Web Title: gurmeet ram rahim singh sentenced to 20 years in jail
  1. No Comments.