हरयाणात जाट आरक्षणाचा मुद्दा आता पुन्हा सामोरा आला असून एखाद्या वादग्रस्त प्रश्नात सामूहिक अपयशाचे ते उदाहरण आहे. गेल्या आठवडय़ात न्यायालयाने कार्यकारी मंडळ व विधिमंडळाच्या व्यवस्थात्मक लकव्यात भरच टाकली आहे. न्यायालय व राजकारणी या दोन्ही पातळ्यांवर जाट आरक्षणाच्या मुद्दय़ाचे भिजत घोंगडे कायम राहिले असून आता गेल्या वर्षी या प्रश्नावरून जी अनागोंदी माजली होती तसेच चित्र निर्माण होण्याची शक्यता आहे. माझ्या मते जाट आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणे तितके साधे सोपे नाही. शेती करणाऱ्या इतर समुदायांप्रमाणेच हरयाणात जाटांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती खालावत चालली आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही. शहरांमध्ये राहणाऱ्या जाट लोकांची अवस्था तितकी वाईट कदाचित नसेलही, पण शेतीवर अवलंबून असलेल्या जाटांची अवस्था वाईट आहे. जर जाट कुटुंबातील कुणीतरी व्यक्ती पगारदार नसेल किंवा त्यांचा स्थावर मालमत्ता व्यवसायात वाटा नसेल तर त्यांची आर्थिक स्थिती वाईट असते, त्यामुळे मग ते वंचित वर्गाच्या सीमेवर येतात. जाट वर्गातील शेतीधिष्ठित कुटुंबांची वंचित वर्गाकडे सुरू असलेली ही वाटचालच काही संघटनांनी जाट आरक्षणाची मागणी करण्यामागचे खरे कारण आहे. ही मागणी मान्य करून घेण्यासाठी एक तर आकडेवारीचा आधार घेतला जातो, तर दुसरीकडे राजकीय दबावतंत्राचा वापर केला जातो. या शतकातील काही वर्षांत हरयाणातील लागोपाठच्या सरकारांनी जाट आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्येक वेळी न्यायालयांनी हे आरक्षणाचे प्रयत्न हाणून पाडले. आता त्यातील जो नवीन अध्याय आहे तो २०१३ पासूनचा. हरयाणात काँग्रेस तर केंद्रात यूपीए सत्तेवर असताना जाटांसाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले. त्यात रोर, बिश्नोई, जाट शीख, त्यागी, मुल्ला जाट व मुस्लीम जाट यांचाही समावेश होता. हे सगळे घडले ते २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी. एनसीबीसीच्या शिफारशी डावलून काढलेला आरक्षणाचा आदेश न्यायालयात टिकणार नाही याची काँग्रेसला पुरेशी कल्पना असूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले. योगायोगाने एवढे करूनही काँग्रेसचा निवडणुकीत पराभव झाला व भाजपचे सरकार आले. अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची जाट आरक्षणाची अधिसूचना फेटाळून लावली. एनसीबीसी आयोग सोडून गुप्ता आयोगाच्या आधारे आरक्षणाचा निर्णय घेऊन पक्षपात केल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने हरयाणा सरकारवर ठेवला. नंतर जाट नेत्यांनी भाजप सरकारला आरक्षणासाठी अडचणीत आणणे सुरू केले. त्यामुळे अनागोंदीसदृश हिंसाचार झाला. त्यानंतर हरयाणा विधानसभेने सेवा आरक्षण व शिक्षण संस्था आरक्षण कायदा २०१६ मंजूर केला, त्यानुसार मागास वर्ग आयोग नेमला गेला. त्याचवेळी इतर मागासवर्गीयात परिशिष्ट तीनमध्ये नवीन प्रवर्ग तयार केला गेला. त्या प्रवर्गात आधीप्रमाणेच सहा जातींचा समावेश होता. त्यात आधीच आरक्षण असलेल्यांना स्वतंत्र आरक्षण मिळाले. यातही हरयाणा सरकारने पुन्हा गुप्ता आयोगाचा आधार घेत निर्णयाचे समर्थन केले. गेल्या आठवडय़ात पंजाब व हरयाणा न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत तीन शिफारशींच्या संदर्भात सादर केलेल्या आव्हान याचिकेवर निकाल दिला. त्यात न्यायालयाने या कायद्याची वैधता मान्य केली तसेच राज्य मागासवर्ग आयोग नेमण्याचा निर्णयही योग्य ठरवला. पण या गोष्टीला कुणीच पूर्ण आव्हान दिले नसल्याने तो वादाचा मुद्दा नव्हताच. न्यायालयाने हरयाणा सरकारचा आरक्षण मर्यादा पन्नास टक्क्य़ांच्या पुढे नेण्याचा निर्णयही मान्य केला. त्यात तामिळनाडूत पन्नास टक्क्य़ांपेक्षा जास्त आरक्षणाला मान्यता असल्याचा दाखला देण्यात आला. न्यायालयाने प्रमाणापेक्षा जास्त आरक्षण मर्यादा मंजूर करण्याच्या या मुद्दय़ाला कायदेशीर आव्हान मिळू शकते. या कायद्यातील परिशिष्ट तीनच्या वैधतेबाबतचा हा मुद्दा आहे. ज्यांनी या निर्णयास आव्हान दिले त्यांनी हरयाणा सरकारने एनसीबीसी आयोगाने नाकारलेले मुद्दे गुप्ता आयोगाच्या आडून पुन्हा लागू करण्याच्या कृतीस आक्षेप घेतला होता. उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांची नोंद घेत परिशिष्ट तीनमधील उल्लेख केलेल्या जातींसाठी आरक्षण योग्य ठरवण्यास असमर्थता दर्शवली. त्याचबरोबर सगळेच आरक्षण बाद करण्यास नकार दिला. याचा अर्थ राजकारण्यांप्रमाणेच न्यायालयानेही कटू निर्णय घेण्याचे टाळत नरो वा कुंजरो वा भूमिका घेतली. न्यायालयानेही मध्यममार्ग स्वीकारत परिशिष्ट ३ मधील आरक्षण सरकार नवीन पुरावे देत नाही व संबंधित जातींसाठी आरक्षण योग्य की अयोग्य यावर निर्णय घेत नाही तोपर्यंत कायम ठेवले. यात सरकारने आरक्षण योग्य वाटत असेल तर ते किती असावे याचाही निर्णय घेणे न्यायालयाला अपेक्षित आहे. ही सगळी ढकलाढकली आहे. कागदोपत्री चित्र छान दिसत असले, तरी सरकारने चुकीच्या व पक्षपाती माहितीच्या आधारे घेतलेला निर्णय न्यायालयाने स्वीकारलेला नाही. आरक्षणाच्या समर्थनार्थ नवे पुरावे गोळा करण्यासाठी न्यायालयाने वेळ दिला आहे व त्यासाठीची प्रक्रिया पारदर्शक असावी, लोकांकडून आक्षेप मागवून त्यांची छाननी करून अंतिम निर्णय घ्यावा असे म्हटले आहे. आता यातील नवीन फलनिष्पत्ती काय असेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यात जाट आरक्षणाचे नाटय़ पुन्हा रंगू शकते. जाट आरक्षणाचे समर्थक व विरोधक आता संदर्भहीन माहितीचे गाठोडे लगोलग सादर करतील. पुन्हा नव्याने आंदोलनाच्या घोषणा होतील. आरक्षण देण्यासाठी सरकारला कालमर्यादेची वेसण घातली जाईल. सरकारला गंभीर परिणामांचे इशारे दिले जातील. जाट आरक्षणाची योग्यता पटवण्यासाठी सरकारही कामाला लागेल, त्यासाठी हवी तशी माहिती गोळा केली जाईल. निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर जाटांसह इतर पाच जातींच्या आरक्षणाचे समर्थन केले जाईल. सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. निवडणूक संपली की पुन्हा आरक्षणाचे आदेश रद्दबातल होतील. पुन्हा सापशिडीप्रमाणे आपण पहिल्या चौकोनात आलेले असू. २०१३ ते २०१७ दरम्यान जसे घडले तसेच पुन्हा होईल. जाट आंदोलकांचे समाधान झालेले असेल, सत्ताधारी पक्षाने मतांचा जोगवा पदरात पाडून घेतलेला असेल, या सगळ्यात काही बळीही जातील पण फायदा मात्र कुणालाच मिळणार नाही. कारण हे सगळे निर्णय निवडणुकीपुरते असतात, नंतर ते न्यायालयात बारगळतात. मग यातून मार्ग कसा काढणार? मला वाटते यावर शहाणपणाचा व संवेदनशील तोडगा असू शकतो. त्यासाठी आरक्षण कुणाला मिळावे, किती मिळावे यासाठी रस्त्यावर येऊन राजकीय शक्तिप्रदर्शनाची गरज नाही. आरक्षणाचा तिढा हा न्याय्य व वस्तुनिष्ठ मार्गाने सोडवता येईल. सरकारकडे सामाजिक, आर्थिक व जातिनिहाय जनगणनेची माहिती आहे, २०११ मध्ये ही जनगणना झाली होती. आरक्षण कशाच्या आधारे द्यायचे याची सगळी माहिती यात आहे. त्यात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व रोजगार याबाबत प्रत्येक जात व समुदायाची परिस्थिती नेमकी काय आहे याची आकडेवारी आहे. त्यामुळे हरयाणा सरकार ही माहिती केंद्र सरकारकडे मागू शकते व ती जाहीर करू शकते. राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ही माहिती वापरून मागास निर्देशांक तयार करू शकते. त्यात प्रत्येक जातीचे मागास मुद्दय़ावरील गुण बघून राज्यातील अनुसूचित जाती जमातीबाहेरच्या जातींचे चार प्रवर्ग करता येतील. त्यातील तळाच्या दोन प्रवर्गाना परिशिष्ट १ व २ मध्ये स्थान देऊन ओबीसी आरक्षण मंजूर करता येईल, परिशिष्ट तीनमधील लोकांना शिष्यवृत्ती व इतर फायदे देऊन संतुष्ट करता येईल, पण त्यात त्यांना आरक्षण देऊ नये. यातील वरच्या गटात असलेल्यांना मात्र विशेष लाभही देण्याची गरज नाही. प्रत्येक प्रवर्गातील महिलांसाठी खास लाभांची तरतूद करता येईल व प्रत्येक प्रवर्गातील श्रीमंत कुटुंबांना यातून वगळता येईल. याचा अर्थ आरक्षणात नवीन जातींचा समावेश होईल व आता असलेल्या काही जाती त्यातून वगळल्या जातील, त्यांना त्याचा लाभ मिळणार नाही. खरे तर या प्रस्तावात नवीन काही नाही. मी वर्षभरापूर्वी ही सूचना मुख्यमंत्र्यांना केली होती पण त्यावर काहीच झाले नाही. आपल्याला जाट आरक्षणाच्या तिढय़ाची उकल करायची आहे का व त्यावर ठोस व न्याय्य तोडगा काढून त्याची अंमलबजावणी करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आहे का, हा खरा प्रश्नआहे. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
