23 September 2017

News Flash

आरोग्याच्या मुद्दय़ाचे ‘राजकारण’ व्हावे

स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने ‘आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की..’

योगेंद्र यादव | Updated: August 17, 2017 2:34 AM

स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने ‘आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की..’ हे गाणे रेडिओवर जोरजोराने वाजत होते. माझे मन त्या गाण्याच्या प्रत्येक कडव्यागणिक गोरखपूरमध्ये मरण पावलेल्या मुलांकडे धावत होते, जे हिंदुस्थानची झलक न बघताच मातीचा कुंकुमतिलक लावून बालपणीच या जगाचा निरोप घेऊन गेले. ऑक्सिजन पुरवठय़ाअभावी त्यांचा मृत्यू झाला, असे सांगण्यात आले आहे. आपली भूमीच बलिदानाची आहे, त्यात त्या नवजात बालकांनीही बलिदान दिले, नव्हे का.

आरोग्य सुविधांच्या मुद्दय़ांवर राजकारण का होत नाही, म्हणजे प्रश्न का उपस्थित केले जात नाहीत, असा विचार माझ्या मनात रेंगाळू लागला. सरकारी रुग्णालये, आरोग्य विभाग यांच्यासमोर धरणे आंदोलने झाली असती तर किती बरे झाले असते असेही वाटून गेले. संसद व विधानसभांमध्ये आरोग्याच्या योजना व त्यावरील खर्च या मुद्दय़ांवर गोंधळ झाले असते, वादविवाद झाले असते, तर कदाचित गोरखपूरची ‘दुर्घटना’ घडली नसती अशी रुखरुख लागून राहिली.

गोरखपूर येथे ऑक्सिजनअभावी बालकांचे जे मृत्यू झाले त्यावर आता बरेच काही बोलले, लिहिले गेले आहे; पण विचार फार कमी लोकांनी केला असे मला वाटते. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर या मतदारसंघात ही दुर्घटना घडली, त्यामुळे सगळे जण आता योगी आदित्यनाथ, भाजप व उत्तर प्रदेश सरकारच्या हात धुऊन मागे लागले आहेत. त्यांच्यावर टीकेचे आसूड ओढले जात आहेत. त्यांचा बेजबाबदारपणा या घटनेचे एक मुख्य कारण आहे व त्याबाबत त्यांना क्षमा करता येणार नाही हे तर खरेच, पण शांतपणे विचार केला तर देशातील कुठल्याही सरकारी रुग्णालयात अशी घटना घडू शकते. गोरखपूर येथे घडलेली ही दुर्घटना हे आजारी व्यवस्थेचे द्योतक आहे.

गोरखपूर घटनेतून आपल्याला काही धडा घ्यायचा असेल तर याची चर्चा योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारपुरती मर्यादित ठेवून होणार नाही; देश पातळीवर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या आजारपणाचा विचार करावा लागेल.

डॉक्टरांचे शुल्क व रुग्णालयांच्या वाढत्या बिलांचा धोका आज देशात सर्वसामान्य कुटुंबाच्या पोटात गोळा आणत आहे. एखाद्या आजारपणामुळे मोठा खर्च करून कंगाल होतानाच आप्तेष्टांना गमावण्याची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर सतत आहे. घरात कुणाला मोठा आजार झाला तर सगळ्या कुटुंबाचे कंबरडे मोडते इतका खर्च होत असतो. शिवाय मनुष्यशक्तीही अशा आजारपणात लागत असते. अनेक लोक दारिद्रय़रेषेवरून खाली घसरून गरिबीच्या खाईत लोटले जातात त्याचे मुख्य कारण हे कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीचे मोठे आजारपण हे असते, असे काही संशोधकांचे मत आहे. सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचा विचार केला तर त्यात ना स्वस्त, ना चांगले उपचार अशी स्थिती आहे. खासगी दवाखान्यातील उपचारात लोकांची मदत करण्यातही सरकार अपयशी ठरत आहे. जीवन आणि मृत्यूच्या या संघर्षांत गरीब कुटुंबेच नव्हे, तर सुस्थितीतील कुटुंबेही एकटीच लढत आहेत, ती हतबल आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर भारतीयांच्या आरोग्यात सुधारणा झाली आहे हे आकडेवारीवरून दिसते यात शंका नाही, कारण १९४७ मध्ये सरासरी आयुर्मान ३२ होते, ते आता ६८ आहे. बालमृत्यूचा दर हजारी १४६ होता तो आता दर हजारी चाळीसपर्यंत खाली आला आहे. बालकांना जन्म देताना मातेचा मृत्यू होण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. पूर्वीपेक्षा आरोग्य सुविधा वाढल्या आहेत हे सत्यही नाकारता येणार नाही. डॉक्टर व रुग्णालयांची संख्या आता दहापट वाढली आहे, पण अजून बराच पल्ला गाठण्याची गरज आहे. औषध उत्पादन व वैद्यकीय निदान सुविधा यांत वाढ झाली असून सरकार नेहमीच याबाबतची आकडेवारी सांगून पाठ थोपटून घेण्यात हयगय करीत नाही.

पण हे सगळे अर्धसत्य आहे. आयुर्मान वाढल्याने व आरोग्य सुविधांचा विस्तार झाल्याने लोकांचे दु:ख, वेदना कमी झालेल्या नाहीत तर त्या वाढल्या आहेत. आयुर्मान वाढणे व जन्मत:च कमजोर मुले जन्माला येण्याने उलट आरोग्य सुविधांची गरज जास्त वाढली आहे.. रोटी, कपडा, मकान या मूलभूत गरजा आहेतच, पण त्यानंतर शिक्षण व आरोग्य याही आता अनिवार्य गरजाच बनल्या आहेत. आरोग्य सुविधा उपलब्ध असल्याने आता रोगांचे उपचार करण्याची प्रत्येकाचीच इच्छा असते. आरोग्य सुविधा व आर्थिक स्थिती चांगली झाल्याने स्वस्त आरोग्य सेवेची गरज कमी होत नाही, उलट वाढते. या गरजेची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने मोठय़ा प्रमाणात सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा विस्तार करण्याची आवश्यकता होती, पण तसे झाले नाही. सकल देशांतर्गत उत्पन्नाचा ३ टक्के भाग सरकारने आरोग्यावर खर्च करण्याची मागणी गेली अनेक दशके होत आहे, पण केंद्र व राज्य सरकारांचा आरोग्यावरचा खर्च १ टक्क्याच्या पुढे जायला तयार नाही. ताज्या आकडेवारीनुसार आपल्या देशात आरोग्यावर केवळ १.२ टक्के खर्च होतो. चीनमध्ये हे प्रमाण २.९ टक्के आहे. ब्राझील (४.१ टक्के). ब्रिटन (७.८ टक्के), अगदी भांडवलवादी अमेरिका (८.५ टक्के) याप्रमाणे आरोग्य खर्चाचे प्रमाण आहे. यात आपले सरकार आरोग्यावर कमीत कमी जेवढा खर्च करणे अपेक्षित आहे त्याच्या एकतृतीयांशच खर्च करीत आहे, असा त्याचा अर्थ आहे.

आरोग्य सेवांची वाढती गरज निर्माण होण्यामागे सरकारचा कंजूषपणा हे एक कारण आहे. आरोग्य सेवांचे खासगीकरण होते आहे. लहान शहरांतही आता नवी रुग्णालये, दवाखाने आता कावळ्याच्या छत्रीसारखे उगवले आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार आता गावातील ७२ टक्के, तर शहरातील ७९ टक्के रुग्ण खासगी डॉक्टरांकडे उपचारासाठी जातात. गंभीर रोगांत गावातील ५८ टक्के, तर शहरातील ६८ टक्के रुग्ण खासगी रुग्णालयात दाखल होतात. गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवस्था भले मंदावली असेल, पण खासगी रुग्णालये मनमानी लूट करीत आहेत, त्यांचा धंदा बरकतीस आला आहे. कुठल्याही भारतीय कुटुंबाचा ७ टक्के  खर्च हा आजारांच्या उपचारांवर होत आहे. नवीन चाचण्या, शस्त्रक्रिया व सुविधा येत आहेत त्या रुग्णांच्या माथी मारून बिले वाढवली जातात. सरकारी किंवा खासगी वैद्यकीय विम्याची सुविधा आतापर्यंत केवळ १८ टक्के लोकांपर्यंत पोहोचली आहे, बाकी सगळे परमेश्वराच्या भरवशावर आहे.

गोरखपूरची दुर्घटना ही आरोग्य सुविधांच्या दुर्दशेचे एक छोटे उदाहरण आहे. आरोग्याच्या मुद्दय़ाला राजकारणात स्थान मिळाले तर ही परिस्थिती काही प्रमाणात बदलेल. माझी ही सूचना ऐकून अनेक जणांना बुचकळ्यात पडायला होईल, कारण राजकारण हा शब्द आता इतका बदनाम झाला आहे, की त्या मार्गाने काही प्रश्न सुटू शकतात यावर कुणी विश्वास ठेवायला तयार नाही. राजकारण म्हणजे समस्यांचे मूळ असेच आता समीकरण झाले आहे. त्यामुळे तो समस्या सोडवण्याचा मार्ग कसा होऊ शकेल असे कुणालाही वाटेल. राजकारण हे कुठल्या समस्येवरचे उत्तर नाही, असे तुम्ही म्हणाल. जर एखाद्या मुद्दय़ावर आपण निवडणुकीत पराभूत होऊ, अशी भीती राजकीय नेत्यांना वाटली तरच सरकारे त्या मुद्दय़ावर भर द्यायला लागतात. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न राजकीय मुद्दा केला तर त्यातून ही समस्या पूर्ण सुटली नाही तरी काही चांगल्या गोष्टी जरूर घडून येतील.

उपासमार व महागाई हे राजकीय मुद्दे बनले तेव्हाच देशात स्वस्त धान्य दुकाने सुरू झाली. काही वर्षांपूर्वी वीज व रस्ते हे राजकीय मुद्दे बनले, तेव्हा देशात वीज व रस्त्यांची स्थिती काही प्रमाणात सुधारली. पंजाब, महाराष्ट्र व कर्नाटकात शेतक ऱ्यांनी त्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण सुरू केले तेव्हा सरकारची धोरणे आधीपेक्षा नक्कीच सुधारली. त्यामुळे प्रत्येक मुद्दा राजकारणाच्या माध्यमातून मांडण्याची गरज आहे असे मला वाटते. महिलाविरोधी हिंसा, सरकारी शाळांतील शिक्षण, सरकारी रुग्णालयातील उपचार व त्यांची अवस्था हे मुद्दे जोपर्यंत राजकारणाच्या मंचावर येत नाहीत तोपर्यंत सरकारची या प्रश्नांवरची उदासीनता कायम राहील. परिस्थिती जशी आहे तशी राहील, गोरखपूरसारख्या दुर्घटना वारंवार होत राहतील. या सगळ्या विचारात गढलेलो असताना रेडिओवर नवे गीत वाजू लागले होते. ‘इन्साफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के.’

 

योगेंद्र यादव

yywrites5@gmail.com

First Published on August 17, 2017 2:31 am

Web Title: marathi articles on major problems faced by women in india
  1. R
    Ramdas Bhamare
    Aug 17, 2017 at 1:16 pm
    आओ बच्चों तुम्हे दिखाए झांकी कबरस्तान की , इस मिट्टी को तिलक करो ये धरती है शमशान की !
    Reply
    1. S
      Sudarshan Deshmukh
      Aug 17, 2017 at 11:21 am
      ज्या लोकांना सरकारी रुग्णालयांवर विश्वास नाही त्यांनी किमान छोट्या आजारांच्या उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात दाखल होण्याऐवजी सरकारी रुग्णालयात दाखल व्हावे जेनेकरुण सरकारी रुग्णालयांचा दर्जा सुधरण्यास मदत होईल व सरकार देखिल या गोष्टीला सकारात्मक दृष्टीने पाहून आरोग्यविषयक बाबींवर खर्च करण्यास सुरवात करेल.
      Reply