केंद्र सरकारने अलीकडेच नेट परीक्षा उत्तीर्णतेच्या अटीवर मिळणारी कनिष्ठ व वरिष्ठ संशोधन विद्यावृत्ती ज्या विद्यार्थ्यांना मिळू शकत नाही, त्यांना एम.फिल. व पीएच.डी.साठी दिली जाणारी नेटव्यतिरिक्तची शिष्यवृत्ती बंद केली आहे, त्याच्या विरोधात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू आहे. मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी ही शिष्यवृत्ती बंद करणार नाही, असे तोंडदेखले आश्वासन दिले; तरीही हे आंदोलन सुरूच आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात तरुण वैज्ञानिकांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्त्यांच्या रकमा समाधानकारक असल्या तरी, संख्येच्या दृष्टिकोनातून देशात ‘मीन्स कम मेरिट’ शिष्यवृत्ती महत्त्वाची आहे. हा विषय केवळ शिष्यवृत्त्यांपुरताच मर्यादित नाही तर आता शिक्षणाच्या समान संधीच्या आंदोलनाची ही सुरुवात आहे..

विद्यापीठ अनुदान आयोग कार्यालयाच्या समोर अलीकडेच निषेध आंदोलन करीत असताना माझे मन भूतकाळात रमू लागले. तो वातावरणाचा परिणाम असेल. एम.फिल. व पीएच.डी. विद्यावृत्ती बंद करण्याच्या तुघलकी निर्णयाविरोधात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाची विद्यार्थी संघटना व इतर संघटनांनी धरणे आंदोलन अलीकडेच सुरू केले. त्यांना माझा पािठबा दर्शवताना मी बोलत होतो, तेव्हा मी विद्यार्थी होतो- तेव्हाचे विचार मनात येत होते.
मी जेव्हा अकरावीत होतो तेव्हा मला राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध (नॅशनल टॅलेंट सर्च) शिष्यवृत्ती म्हणजे एनटीएस मिळाली होती. त्या काळात अडीचशे रुपयांची ती शिष्यवृत्ती होती. त्याचबरोबर पुस्तके खरेदी करण्यासाठी तीनशे रुपये वेगळे मिळत होते. आपल्या छोटय़ा शहराच्या बाहेरच्या जगात येऊन एम.ए.ची पदवी घेताना मी दिल्लीसारख्या महानगरात येऊन या शिष्यवृत्तीच्या आधारावरच शिक्षण पूर्ण केले होते. कधी कधी घरून पसे आणावे लागत; पण बहुतेक वेळा शिष्यवृत्तीवर गुजराण होत होती. दिल्लीत आमचे एक मित्रमंडळ जमून गेले होते.. आम्ही सगळेच एनटीएस शिष्यवृत्तीधारक होतो. महिन्याच्या अखेरीस पशाची कडकी असायची पण भागवत होतो. जेव्हा मला १९७८ मध्ये शिष्यवृत्ती सुरू झाली, तेव्हा नवीन नेमणूक झालेल्या प्राध्यापकाला महिना १००० रुपये वेतन होते. म्हणजे प्राध्यापकाच्या वेतनाच्या एकचतुर्थाश पसे या शिष्यवृत्तीत मिळत होते!
तीस वर्षांनंतर मला एनटीएस शिष्यवृत्तीकडे पुन्हा वळण्याची वेळ आली, पण ती वेगळ्या संदर्भात. ही शिष्यवृत्ती जी एनसीईआरटी ही संस्था चालवते त्या संस्थेने माझ्याच आग्रहास्तव या शिष्यवृत्तीच्या समीक्षणासाठी किंवा त्याबाबतच्या सुधारणा- शिफारशींसाठी एक समिती नेमली, त्यात मला स्थान मिळाले होते. तीस वर्षांत या शिष्यवृत्तीची संख्या वाढली होती. त्यासाठीची परीक्षा राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर होत असे. पण ३० वर्षांत प्राध्यापकांचे वेतन ३०-३५ पटींनी वाढले होते, तेथे एनटीएसची शिष्यवृत्ती पाचशेच रुपयांवर अडकली होती. समितीने जेव्हा शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्याची शिफारस केली, तेव्हा बाबू लोकांनी म्हणजे अधिकाऱ्यांनी त्याला विरोध केला. एवढी शिष्यवृत्ती द्यायला पसे कुठून आणायचे ही त्यांची भूमिका होती. पण हो-ना करता करता एकदाची शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय झाला. तरीही तो निर्णयच. कागदवरला. नंतर मंत्रालयात मनधरणी, शिफारशी, काहीसा आक्रमक पवित्रा घेऊनही शिष्यवृत्तीतील वाढ कमी करून ती मंजूर करण्यात आली.
आज एनटीएसमध्ये बी.ए., बी.एस्सी. करण्यासाठी २००० तर एम.ए. करण्यासाठी ३००० रुपये महिना शिष्यवृत्ती दिली जाते. ही वाढ असूनही गेल्या काही वर्षांत पुन्हा प्राध्यापकांचे वेतन ५० पटींनी वाढले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत केवळ बारा टक्के वाढ झाली आहे. आता एखाद्या साधारण कुटुंबातील मुलगा जर या शिष्यवृत्तीच्या आधारे वसतिगृहात राहून शिकायचे म्हणू लागला, तर त्याचा तो विचारही करू शकणार नाही, इतकी ही शिष्यवृत्तीची रक्कम अपुरी आहे.
ही परिस्थिती केवळ राष्ट्रीय बुद्धिमत्ता शिष्यवृत्ती म्हणजे एनटीएसची नाही. देशातील सगळ्याच शिष्यवृत्त्यांची हीच परिस्थिती आहे. किंबहुना मी सांगतो आहे त्यापेक्षा खूप वाईट अवस्था आहे. स्वत:ला जनकल्याणकारी, समाजवादी व आणखी काही काही म्हणवून घेणाऱ्या आपल्या देशात एक टक्का विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती मिळत नाही. ज्यांना मिळते त्यांच्यासाठी ती इतकी तुटपुंजी असते, की त्यात त्यांचा खर्चही भागत नाही. अमेरिका हा भांडवलशाही देश आपल्यापेक्षा जास्त मुलांना त्यांचा पूर्ण खर्च भागेल एवढी शिष्यवृत्ती देतो. आपल्याकडे सरकारी शाळांत शुल्क नाही असे म्हटले तरी चालेल पण तरीही आई-वडील मुलांना खासगी शाळेत घालू इच्छितात, त्या शाळांचे शुल्क शिष्यवृत्तीतून दिले जाऊ शकत नाही इतकी ती कमी असते. शिक्षणाचा अलीकडे बाजार झाला आहे, बाजाराचे अन्याय्य नियम तेथे लागू आहेत. ज्यांच्या खिशात जेवढा जास्त पसा आहे ते लोक मुलांना चांगले शिक्षण व नंतर नोकरी मिळवण्यासाठी किंबहुना खरेदी करण्यासाठी पशाचा वापर करतात. राखीव जागांवर खूप चर्चा होते, पण शिक्षणात श्रीमंतांच्या मुलांसाठी पसे देऊन जे आरक्षण केले जाते त्यावर कधी चर्चा होत नाही.
संख्येच्या दृष्टिकोनातून देशात ‘मीन्स कम मेरिट’ शिष्यवृत्ती सर्वात मोठी आहे. असे असले तरी मागील सरकारने तिचा विस्तार करून नववी ते बारावीच्या सहा कोटी मुलांपकी चार लाख गरजू मुलांना शिष्यवृत्ती सुरू केली, पण शिष्यवृत्तीची रक्कम किती? दरमहा अवघे पाचशे रुपये. हा आकडासुद्धा वाढीनंतरचा आहे. बाकीच्या शिष्यवृत्तींची परिस्थितीही अशीच आहे, त्यांची रक्कम फार कमी आहे व कमी मुले त्यात सामावली जातात. शिष्यवृत्ती योजनांची यादीच करायची म्हटली तर भली मोठी होईल. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी अनेक शिष्यवृत्त्या आहेत. काही शिष्यवृत्त्या मुलींसाठी आहेत तर काही अल्पसंख्याकांसाठी आहेत. सगळ्या शिष्यवृत्त्या एकत्र केल्या तरी त्या दोन टक्के विद्यार्थ्यांनाही मिळत नाहीत. आíथक मागास विद्यार्थ्यांसाठी ज्या शिष्यवृत्त्या आहेत, त्यांची रक्कम इतकी कमी आहे की जेव्हा खरे तर जास्त पशांची गरज असते तेव्हा शिष्यवृत्तीची रक्कम कमी असते. घर सोडून विद्यार्थी वैद्यक, अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी महाविद्यालयात येतात, तेव्हा त्यांना शिक्षणाकरिता जास्त पसे लागतात, पण शिष्यवृत्ती कमी असते व त्यांची संख्याही कमी असते.
अर्थात या नियमाला दोन अपवाद आहेत, विज्ञान व तंत्रज्ञानात युवा वैज्ञानिकांना प्रोत्साहनासाठी दिली जाणारी ‘प्रेरणा शिष्यवृत्ती’ जास्त रकमेची आहे. ‘आयआयटी’सारख्या अव्वल संस्थांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ती दिली जाते. देशाच्या शासनकर्त्यांनी मुलांची काळजी घेताना त्यांना महिना ६६५० रुपये शिष्यवृत्ती जाहीर केली. दुसरा अपवाद म्हणजे पीएच.डी.साठी कनिष्ठ व वरिष्ठ संशोधन विद्यावृत्ती १७,००० ते २०,००० रुपये महिना आहे, पण त्यासाठी कनिष्ठ व वरिष्ठ संशोधन विद्यावृत्ती परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागते.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विरोधातील आंदोलन याच मुद्दय़ावर आहे. पाच वर्षांपूर्वी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने असा निर्णय घेतला की, जे विद्यार्थी कनिष्ठ व वरिष्ठ संशोधन विद्यावृत्ती परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत पण एम.फिल. किंवा पीएच.डी.ला प्रवेश घेतात, त्यांना नेट परीक्षा उत्तीर्ण न होताही महिना पाच हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती (‘नेट’बाह्य शिष्यवृत्ती) दिली जाईल. सुरुवातीला काही केंद्रीय विद्यापीठे व निवडक राज्य विद्यापीठांत ही योजना लागू करण्यात आली. पण आता त्या शिष्यवृत्तीचा विस्तार करण्याची वेळ आली तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाला न विचारता ही योजना बंद करण्यात आली. आता सरकार एक समिती स्थापन करून या मुद्दय़ावर कालहरण करीत खेळ खेळत आहे. गमतीची बाब म्हणजे या मुद्दय़ावर स्थापन केलेल्या समितीला शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्याचे काम दिले होते, त्या समितीने ही शिष्यवृत्तीच बंद करून टाकली, हा खरे तर धक्काच होता. शरमेची बाब अशी, की ज्या समितीची नेमणूक या शिष्यवृत्तीची व्याप्ती खरे तर वाढवण्यासाठी केली होती, त्या समितीने आपल्या बठकीचा भत्ता मात्र २००० रुपयांच्या ऐवजी ५००० रुपये केला, ही गोष्ट अन्यायकारक व संतापजनक म्हणायची नाही तर काय?
इतकी वष्रे या प्रश्नावर वेगवेगळ्या सरकारांनी जे दुर्लक्ष केले त्यामुळे मी एक निष्कर्ष काढला आहे तो असा, की हा काही एका व्यक्ती किंवा पक्षाच्या सरकारने दाखवलेल्या बेपर्वाईचा प्रश्न नाही तर व्यवस्थाच बेपर्वा व संवेदनाहीन झाली आहे. ही व्यवस्था आतून सुधारता येत नसेल तर आतून तोडली पाहिजे. विद्यापीठ अनुदान आयोगासमोर धरणे आंदोलन ही या संघर्षांची सुरुवात ठरू शकेल. या संघर्षांतून समान शिक्षण संधीचे आंदोलन मूळ धरेल अशी आशा आहे.

* लेखक राजकीय-सामाजिक विश्लेषक असून ‘स्वराज अभियान’चे प्रवर्तक आहेत.
त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com