शैक्षणिक पात्रतेची अट लोकप्रतिनिधित्वासाठी घालणे योग्य नाही. न्यायालयाने ती अट रद्द करणे नाकारले असले, तरीही. ही अट इतकी चांगली असेल तर ती आमदार, खासदार वा मंत्र्यांना का नाही? तर म्हणे, सरपंचाला धनादेशावर सहय़ा कराव्या लागतात, मंत्री किंवा आमदारांना सहय़ा कराव्या लागत नाहीत. याचा अर्थ मंत्र्यांना फाइल वाचता आली नाही तरी चालेल.. विधिमंडळात सादर केलेला अहवाल किंवा विधेयक वाचता नाही आले तरी चालेल, असे सरकारला म्हणायचे आहे काय? की, लोकांची दु:खे समजून घेता येणे ही लोकप्रतिनिधित्वाची प्राथमिक पात्रताच आता बिनमहत्त्वाची मानली जाणार आहे? प्रश्न शिक्षण हवे की नको याचा नसून, काही जणांना लोकप्रतिनिधित्वाचे दरवाजेच बंद करून टाकण्याचा आहे.. न्यायालयांच्या आदेशांवर टीका करणे मी नेहमी टाळतो. न्यायालयाचे आदेश नेहमीच बरोबर असतात किंवा न्यायालयाच्या बेअदबीच्या कारवाईला मी घाबरतो ही त्यामागची कारणे नाहीत. लोकशाहीत न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान तर केला पाहिजे. त्यांनी आपल्याला योग्य वाटणारा आदेश दिला, तर न्यायालयाची स्तुती करावी व नकोसा वाटणारा अप्रिय आदेश दिला तर राग व्यक्त करावा हे उचित नाही. त्यामुळे न्यायालयांचा आदेश काही वेळा योग्य वाटला नाही, तरी त्याचा आदरसन्मान करण्यातच खरा समजूतदारपणा आहे. असे असले तरी गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे, त्याचा सन्मान करता येणार नाही. हरयाणाच्या पंचायत निवडणुकांतील उमेदवारांचे शिक्षण व अन्य पात्रता याबाबतचा प्रश्न हा केवळ काही लोकांच्या फायद्यातोटय़ाचा नाही. तो राज्यघटनेचा आत्मा व लोकशाहीच्या पैलूंचे रक्षण करण्याबाबतचा प्रश्न आहे, त्यामुळे अपरिहार्यतेतून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात मी हा लेख लिहीत आहे. या निकालात खरे तर इतके महत्त्वाचे काही नाही, असे सकृद्दर्शनी वाटते. हरयाणा सरकारने पंचायत निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी काही अटी घालून दिल्या. वयाची अट तर आधीही होती. काही वर्षांपूर्वी त्यात दोनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्यांना निवडणूक लढवता येणार नाही ही नवीन अट समाविष्ट करण्यात आली. आता नवीन पंचायत कायद्यात शैक्षणिक पात्रतेची अटही घालण्यात आली असून सरपंच किंवा पंच पदासाठी सर्वसाधारण वर्गातील लोकांनी दहावी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. दलित पुरुषांनी आठवी उत्तीर्ण, तर दलित महिलांनी पाचवी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. याबरोबरच घरात शौचालय असणे व उमेदवारावर कर्जाचा बोजा नसणे, गंभीर गुन्हे दाखल नसणे आवश्यक करण्यात आले आहे. या कायद्यास जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, तेव्हा न्यायालयानेही या अटी योग्य ठरवल्या आहेत. या अटींमुळे हरयाणात दोनतृतीयांश लोक निवडणूक लढवण्यापासून वंचित होणार आहेत, ही महत्त्वाची बाब आहे आणि नुसती शिक्षणाची अट विचारात घेतली, तरी सर्वसाधारण गटातील ५२ टक्के व राखीव गटातील ६२ टक्के लोक निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. या संदर्भातील निश्चित आकडे कोणाकडेच नाहीत, पण यात दुसरी अट विचारात घेतली, तर त्या कायद्यानुसार सर्वसाधारण वर्गातील दोनतृतीयांश व महिला, दलितांमधील त्यापेक्षाही जास्त नागरिक जनतेचे प्रतिनिधी बनू शकणार नाहीत. काही गावांत तर निवडणूक लढवण्यास एकही पात्र उमेदवार सापडणार नाही अशी वेळ येऊ शकते. हरयाणात सर्वात मागास असलेल्या मेवात जिल्हय़ातील प्रत्येक गावात आठवी उत्तीर्ण मुली सापडतील, पण महिला कुठून असतील. त्यामुळे मागास व भटक्या जातींसाठी राजकीय प्रतिनिधित्वाची दारे बंद होतील, असाच त्याचा अर्थ आहे. कुणी असे म्हणू शकेल, की जर शिक्षणाच्या अभावी- बहुसंख्या असूनही- लोक वंचित राहिले तर त्यात काय बिघडले? कारण नाही तरी प्रत्येक नोकरीत शिक्षणाची अट असते; मग पंच वा सरपंच या ‘पदां’साठी शैक्षणिक अर्हतेचे बंधन ठेवल्यास त्यात चुकीचे काय आहे? असाही प्रश्न पडू शकतो. यात काही गोष्टी लक्षात घेण्याची गरज आहे. पहिली म्हणजे एखादी व्यक्ती तिच्या इच्छेने अशिक्षित राहत नाही, तर त्यामागे काही कारणे असू शकतात. एखाद्या गावात शाळा नसते, एखाद्या व्यक्तीकडे शिक्षणासाठी पैसे नसतात, घरात शिक्षणाचे संस्कार नसणे हेही महत्त्वाचे कारण असते. तसे पाहिले तर देशातील सर्व नोक ऱ्या शिकलेल्या लोकांसाठीच तर आहेत. मग फक्त लोकप्रतिनिधित्व हे एकच क्षेत्र असे राहिले होते जेथे कुणाही नागरिकासाठी लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्याची द्वारे खुली होती, तेथेही कमी शिकलेल्यांना बंदी लागू केली जात आहे, याचा अर्थ व्यवस्थेतील दोषांमुळे मागे पडलेल्या या लोकांना आणखी शिक्षा करण्याचा हा प्रकार आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, जर या सगळ्या अटी चांगल्या आहेत, तर आमदार, खासदार व मंत्री यांना का लागू केल्या जात नाहीत? सरकारने त्याच्या समर्थनार्थ एक हास्यास्पद कारण दिले आहे ते असे, की सरपंचाला धनादेशावर सहय़ा कराव्या लागतात, मंत्री किंवा आमदारांना सहय़ा कराव्या लागत नाहीत. याचा अर्थ मंत्र्यांना फाइल वाचता आली नाही तरी चालेल. विधिमंडळात सादर केलेला अहवाल किंवा विधेयक वाचता नाही आले तरी चालेल, असे सरकारला म्हणायचे आहे काय? हा प्रश्न आहे. आज हरयाणात अशिक्षित व्यक्ती संसदेवर निवडून जाऊ शक ते, विधानसभेत जाऊ शकते, पण गावाच्या पंचायतीत निवडून येऊ शकत नाही कारण निवडणुकीस उभे राहण्यासाठी काही अटी लागू आहेत. बलात्कारासारखे आरोप असलेले लोक लोकसभा व हरयाणा विधानसभेवर निवडून आले आहेत व तेच तिथे बसून नियम करीत आहेत, की आरोप सिद्ध झालेले लोक पंच व सरपंच बनू शकत नाहीत. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी, की लोकप्रतिनिधी होणे म्हणजे काही नोकरी नाही. पंच-सरपंच किंवा आमदार-खासदार यांची पात्रता एकच असली पाहिजे ती म्हणजे जनतेची सुखदु:खे त्यांना समजली पाहिजेत, त्याबाबत आवाज उठवता आला पाहिजे व लोकांची कामे करता आली पाहिजेत, त्या उमेदवारात ते गुण आहेत की नाहीत हे जोखण्याचा एकच मार्ग आहे तो म्हणजे जनमत. त्याशिवाय कोणतीही अट घालणे हे लोकशाहीच्या विरोधात आहे. काही वेळा एखादी किरकोळ अट लावली तर मी समजू शकतो, गुन्हेगार व्यक्तीपासून जनतेला वाचवण्यासाठी त्याच्या उमेदवारीवर बंदी घातली जाऊ शकते; पण लोकांनी आपला आवाज बुलंद करण्यासाठी सुशिक्षितांना निवडून द्यावे की अशिक्षितांना, हा निर्णय जनतेवरच सोडायला हवा. राजकीय ज्ञान हे कुठल्या पदवीत मोजता येत नाही. शिक्षणाला महत्त्व दिले पाहिजे की नाही हा प्रश्न नाही, आपली मुले जास्तीत जास्त शिकावीत असे आज कुणाला वाटत नाही? लोकप्रतिनिधी जास्त शिकलेले असावे की नसावे हाही प्रश्न नाही, कारण संसदेपासून पंचायतीपर्यंत आता पदवीधारक प्रतिनिधींची संख्या जास्त आहे व ती वाढत आहे. जनता म्हणजे मतदारच आता सुशिक्षित लोकांना प्रतिनिधी म्हणून निवडून देत आहे, त्यामुळे प्रश्न असा आहे, की ज्यांना लोक म्हणजे मतदार आजही पसंत करतात त्या कमी शिकलेल्या लोकांना राजकारणाचे दरवाजेच बंद करावेत का? हरयाणा सरकारच्या या निर्णयाने लोकशाहीच्या प्रतिनिधींना केवळ सरकारी कर्मचारी बनवून टाकले आहे. हरयाणा सरकारच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करून सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्यघटनेतील लोकशाही भावनेची हेळसांड करण्यास एक प्रकारे परवानगी देऊन टाकली आहे. या निकालाने शेवटच्या व्यक्तीच्या अधिकारांबाबत अनेक संस्मरणीय व अर्थपूर्ण निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा संकुचित झाली आहे, आता सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ यावर विचार करून या निकालात सुधारणा करील एवढीच आशा उरली आहे.
