नोटाबंदीनंतर पंतप्रधान स्वत:हूनच गरीब व शेतकरी यांचे आपण हितषी आहोत असे सिद्ध करतील, अशी आमची तरी अपेक्षा होती.. पण अरुण जेटली यांनी सगळ्या कल्पना उधळून लावल्या. अर्थमंत्री शेतकऱ्यांच्या वेदना का समजू शकत नाहीत? शेतकऱ्यांची मते मिळवण्यासाठी त्यांच्या हिताचे कुठले काम करण्याची आता गरज उरलेली नाही, असे मोदी यांनाही वाटते का? की त्यांना आता शेतकऱ्यांची मते नकोच आहेत? संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात अर्थमंत्री अरुण जेटली बोलत होते तर राहून राहून सत्ताधारी खासदार टेबले बडवीत होते. स्वत:चीच पाठ जणू थोपटून घेत होते, माझे मन मात्र तुटत होते. संतप्त मन विचारत होते की, मी अपेक्षाच का ठेवल्या? सत्य हे आहे की, अर्थसंकल्पाच्या काही मिनिटे आधीपर्यंत मला त्यातून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. गेल्या वर्षीप्रमाणे यावेळीही आम्ही ‘किसान संसद’ आयोजित केली होती. मला असे वाटत होते की, या वर्षी सरकार गाव, शेती व शेतकरी यांच्याबाबत काही मोठी घोषणा करेल. अनेक दिवस मी विचार करीत होतो की ती घोषणा काय असेल? कर्जमाफी, ‘शेतकरी उत्पन्न आयोग’ .. जनधन खात्यात काही पसे.. आशा होती, पण खात्री यासाठी वाटत नव्हती की, मोदी सरकार शेतकऱ्यांना काही देणे हे जरा अवघडच होते. वास्तविक स्वातंत्र्यानंतर कुठले सरकार शेतकऱ्यांचे हित पाहत नाही; पण मोदी सरकारइतके शेतकरीविरोधी सरकार कधी झाले नाही. तरीही पुन्हा आशा वाटली होती. मला वाटत होते, की नोटाबंदीनंतर पंतप्रधान स्वत:हूनच गरीब व शेतकरी यांचे आपण हितषी आहोत असे सिद्ध करतील. गरिबी हटाव योजनांची घोषणा करतील व लोकांची मते खेचण्याचा प्रयत्न करतील. २०१७ चा अर्थसंकल्प ही त्यासाठी शेवटची संधी होती. पुढचा अर्थसंकल्प हा निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्प असेल व त्याचा काहीच परिणाम अपेक्षित नसतो. अरुण जेटली यांनी माझ्या सगळ्या कल्पना उधळून लावल्या. गेल्या वेळीप्रमाणेच शेतकऱ्यांवर ते काही बोलले नाहीत. गेल्या वर्षी हवाबाजी, जुमलेबाजी व आकडेबाजी या सगळ्या खेळी त्यांनी केल्या, पण शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच आले नाही. शेतकरी आंदोलकांना एक आशा होती की, शेतकऱ्यांच्या किमान उत्पन्नाबाबत काही घोषणा होईल. ‘देशातील १७ राज्यांत शेतकरी कुटुंबांची प्राप्ती २० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे’ हे तर गेल्याच वर्षीच्या आíथक सर्वेक्षणात सरकारने मान्य केले होते. हेच सरकार हेही वारंवार मान्य करते की, अनेक शेतकऱ्यांना शेतमालासाठी किमान भाव मिळत नाही. शेतकरी आंदोलने गेली अनेक वष्रे शेतीमालाला किमान भाव मिळण्यासाठी कायद्याची मागणी करीत आहेत. किमान शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्न निश्चित करण्यासाठी एखादा आयोग नेमावा अशी अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनी यावर मौन पाळले. गेल्या वर्षीचाच खेळ त्यांनी पुन्हा केला व ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करणार’ हेच ऐकविले. कोण करणार, कसे करणार हे काही सांगितले नाही. कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ते काही करतील अशी आशा वाटत होती. चार वर्षांपूर्वी भारत सरकारच्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, ५२ टक्के शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली आहेत. प्रत्येक शेतकरी कुटुंबावर किमान ४७ हजार रुपये कर्ज होते. कर्जामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. सरकारला हवे असते तर २००७ प्रमाणे ते कर्जमाफीची घोषणा करू शकले असते. सरकार संवेदनशील असते तर सावकारांचे कर्ज त्यांनी बँकांकडे हस्तांतरित केले असते; अगदीच काही नाही तर व्याज तर माफ करता आले असते. पण अर्थमंत्र्यांनी असे काहीच केले नाही. प्रत्येक वर्षांप्रमाणे त्यांनी एक साधी घोषणा पुन्हा केली. गेल्या वर्षी बँकांना ९.५ लाख कोटी रु. कर्जपुरवठय़ाचे उद्दिष्ट दिले गेले होते. आता या वेळी ते १० लाख कोटी केले एवढेच. तिसरी एक आशा होती ती म्हणजे नसíगक आपत्तींचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो त्यापासून वाचण्यासाठी काहीतरी व्यवस्था केली जाईल. गेल्या १० वर्षांत पूर, दुष्काळ, अवकाळी अतिवृष्टी, नापिकी यांचे प्रमाण वाढले आहे. एक वर्ष पिके वाया गेली तर शेतकरी कंगाल होतो, पण यापासून वाचण्यासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी जेटली यांनी प्रधानमंत्री विमा योजनेतील आकडे सांगितले. ते म्हणाले की, सरकारने अर्थसंकल्पी तरतुदीपेक्षा दुप्पट जास्त खर्च केला आहे. पण त्यांनी हे सांगितले नाही की, किती पसा शेतक ऱ्यांना मिळाला व किती विमा कंपन्यांच्या खिशात गेला. सत्य हे आहे की, देशात शेतकऱ्यांचा जबरदस्तीने विमा करण्यात आला. विम्याच्या अटीच अशा होत्या की, जितके पसे मिळणे अपेक्षित होते तितके मिळाले नाहीत. मिळू शकलेच नसते. शेतकरी संकटातून वाचले नाहीत, पण कंपन्यांनी मोठय़ा रकमा घशात घातल्या. नसíगक आपत्ती सोडा; अर्थमंत्र्यांनी सरकारनेच निर्माण केलेल्या संकटावरही उतारा दिला नाही. नोटाबंदी हे ते संकट होते. त्यामुळे शेतमालाचे भाव कोसळले. रब्बीची पिके पेरणीवर असताना त्यास विलंब झाला. शेतकऱ्यांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले. ते भरून देण्याचे सरकारचे कर्तव्य होते, ते त्यांनी पार पाडले नाही. अर्थमंत्र्यांना तसे करण्याची आवश्यकताही वाटली नाही. अर्थमंत्र्यांचे भाषण तर संपले होते. आमची शेतकरी संसदही संपली होती. मी विचार करीत होतो, की अर्थमंत्री शेतकऱ्यांच्या वेदना का समजू शकत नाहीत? वसंतपंचमीच्या दिवशी मला तरी असे वाटत नाही की, जेटली यांना सरस्वतीचे वरदान नसावे. हा निवडणुकांचा हंगाम असून असेही वाटले नाही, की मोदी यांना पुढील निवडणुकांत शेतकऱ्यांची मते नको आहेत. कदाचित मोदी यांना असे वाटत असावे की, शेतकऱ्यांची मते मिळवण्यासाठी त्यांच्या हिताचे कुठले काम करण्याची आता गरज उरलेली नाही. पावणेपाच वर्षे शेतकरी ‘शेतकरी’ असतो. नंतर तो नेत्यांवर टीका करतो, राजकीय पक्षांना शिव्या घालतो, पण निवडणुका येताच तो कुणाचा भाऊ तर कुणाचा नात्यातला माणूस बनून जातो. जाट, कुर्मी व अहीर बनून जातो. कोणी ऊस उत्पादक, तर कुणी कापूस उत्पादक बनतो. कोणी जबाबदार तर कोणी भूमिहीन, शेतीहीन शेतमजूर किंवा बनतो िहदू-मुसलमान. अरुण जेटली यांचा अर्थसंकल्प समजता समजता मला भारताचे सत्ताचरित्र समजले. शेतकरी आंदोलनाची दशा, भविष्य व दिशा समजली. वसंतपंचमीच्या दिवशी एवढी ज्ञानप्राप्ती पुरेशी आहे. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com
