बडय़ा धेंडांवरील खटले निकाली काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा उपायबडे राजकीय नेते आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांविरोधातील भ्रष्टाचाराचे खटले वेगाने चालविण्यासाठी दोन महिन्यांत २२ विशेष सीबीआय न्यायालये स्थापन करावीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.बडे नेते आणि अधिकाऱ्यांविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या खटल्यांची संख्या भरमसाठ आहे. त्यात दिवसेंदिवस भरही पडत आहे. हे खटले वेगाने चालवावेत, यासाठी आम्ही वेळोवेळी आदेश देऊनही त्यांची गती संथ आहे, याबाबत न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.काही गंभीर खटल्यांबाबत २०११ पासून आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत व आदेश देत आहोत. मात्र सरकारी पक्षाकडून कारणे पुढे करीत वेळकाढूपणा केला जात आहे. जर तुमची इच्छाशक्ती असेल तर अवघ्या तासाभरातही कित्येक निर्णय घेतले जाऊ शकतात, असे न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. फकिर कालिफुल्ला यांनी सुनावले. २७ जानेवारी २०११ रोजी दिलेल्या निकालाची पुन्हा आठवण करून देत तातडीने विशेष न्यायालये स्थापन करावीत आणि त्यांची कार्यवाहीही सुरू होईल, हे पहावे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.राज्य सरकारांनी विशेष न्यायालये स्थापन करावीत, या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी जुलै २००९ मध्ये राज्य सरकारांना लिहिलेल्या पत्राची आम्ही स्वतहून दखल घेतली तरीही त्या दिशेने कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. विविध राज्यांतील सीबीआयअंतर्गत खटले चालविण्यासाठी ७१ विशेष न्यायालये स्थापण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता मात्र एकही विशेष न्यायालय कार्यान्वित झाले नाही. त्यामुळे आता दोन महिन्यांची मुदत आम्ही सरकारला देत आहोत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.याप्रकरणी १३ डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत केंद्राने २२ विशेष न्यायालये स्थापण्याची प्रक्रिया चार आठवडय़ांत सुरू होत असल्याचा निर्वाळा दिला होता. सीबीआयचे हजाराहून अधिक खटले प्रलंबित असून ते मार्गी लावण्यासाठी २१० विशेष न्यायाल-यांची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने एका सुनावणीत मांडले होते. लाचखोरीबाबतचा अहवालट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेने २००५ मध्ये दिलेल्या अहवालात सरकारी कार्यालयांमध्ये काम करून घेण्यासाठी ५० टक्के सर्वसामान्य लोकांना पैसा चारावा लागल्याचा अनुभव असल्याची नोंद होती. राज्यांच्या सीमा ओलांडताना लाचखोरीचे प्रमाण अमर्याद असल्याचे या अहवालात म्हटले होते. या अहवालाच्या आकडेवारीनुसार मालवाहतूक करणारे ट्रकचालक दरवर्षी २२ हजार २०० कोटी रुपये लाचेपोटी देतात. प्रत्येक शहरात जकातीसाठी तसेच राज्यांत शिरताना स्थानिक करांसाठी तसेच पोलीस, वनकर्मचारी, विक्री आणि अबकारी विभाग, जकात, वजन विभाग यांच्या तपासण्यांसाठीही थांबावे लागत असल्याने दिवसातले ११ तास वाया जातात. जर हे मार्गातले अडथळे दूर झाले तर ट्रकवाहतुकीचे प्रमाण आणि वेग ४० टक्क्य़ांनी वाढेल. जागतिक बँकेने २००७ मध्ये दिलेल्या अहवालातही मालवाहतुकीदरम्यानचा भ्रष्टाचार थांबला तर मुंबई-दिल्ली प्रवासाचे अंतर प्रत्येक फेरीत दोन दिवसांनी कमी होईल, असे म्हटले होते. २००९ च्या पाहणीत भारतीय प्रशासकीय व सरकारी अधिकारी आशियातील सर्वात अक्षम आणि उद्धट असल्याचे मत नोंदले गेले होते. डिसेंबर २००८ च्या आकडेवारीनुसार संसदेच्या ५२३ खासदारांपैकी १२० जणांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होते. त्यानंतर २०१० मध्ये टूजी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोळसा खाणवाटप, आदर्श अशा अनेक घोटाळ्यांत केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्रीही अडकल्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेत्यांची संख्या कमालीची वाढली आहे.
