अफजल गुरू आणि याकूब मेमन यांना फाशी दिल्यामुळे देशातील सरकारी व्यवस्था कमकुवत असल्याचा संदेश समाजात गेल्याचे परखड मत एपी शहा यांनी केले. एपी शहा हे आठवडाभरापूर्वीच भारतीय कायदा आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त झाले होते. त्यांनी 'द इंडियन एक्स्प्रेस' वृत्तपत्राला शुक्रवारी दिलेल्या मुलाखतीत अफजल आणि याकूबच्या फाशीसंदर्भातील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबद्दल साशंकता व्यक्त केली. अफजल गुरूला तडकाफडकी आणि गुप्त पद्धतीने फाशी देण्याचा निर्णय सरकारची मोठी चूक असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे सगळे इतक्या गुप्तरित्या आणि अचानकपणे का करण्यात आले, हे मला समजत नाही. माझ्या मते हे सरकारच्या कमकुवतपणाचे लक्षण असून यामुळे भारत-पाकमधील काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या प्रयत्नांनाही फार मोठा धक्का बसला आहे. अफजल गुरूला फाशी देण्याचा निर्णय संपूर्णपणे राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचा आरोपही शहा यांनी यावेळी केला. याशिवाय, १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी याकूब मेमनच्या फाशीचे प्रकरण हाताळतानाही कार्यकारी आणि न्यायालयीन यंत्रणेने आपल्या कर्तव्याचे पूर्णपणे आणि पारदर्शकपणे पालन केले नाही. याकूबला फाशी देण्यात आली तेव्हा मी न्यायालयीन पदावर होतो. त्यामुळे मी काही बोलू शकलो नाही. मात्र, मला आता मोकळेपणाने बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मुळात सरकारला याकूबला फाशी देण्याची इतकी घाई का होती? हे सशक्त लोकशाहीचे लक्षण नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही एकूणच हे प्रकरण फार चांगल्या पद्धतीने हाताळले नाही. जाहीर केलेल्या तारखेलाच याकूबला फाशी झाली पाहिजे, यासाठीच प्रयत्न केल्यासारखे न्यायालय वागत होते. राजीव गांधींचे मारेकरी आणि याकूबसारख्या अल्पसंख्य समाजातून आलेल्यांना वेगवेगळा न्याय दिला जातो, हाच संदेश या सगळ्यातून समाजात जात असल्याचे शहा यांनी सांगितले.
