अल्पवयीन मुले मोठय़ा प्रमाणात गुन्हेगारीच्या वाटेवर ओढली जात असल्याने ती आटोक्यात आणण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र अधिकारी नेमावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. बचपन बचाओ आंदोलन या स्वयंसेवी संस्थेच्या जनहित याचिकेवरून खंडपीठाने हा आदेश दिला. देशात जानेवारी २००८ ते २०१० या कालावधीत एक लाख १७ हजार ४८० मुले बेपत्ता झाली. त्यातील ४१ हजार ५४६ मुलांचा कोणताही ठावठिकाणा लागलेला नाही. या बहुतांश मुलांचे अपहरण झाले असून बालमजुर म्हणून त्यांची विक्रीही झाल्याचा संस्थेचा आरोप आहे. या याचिकेवरून गेल्या १६ मार्चला बेपत्ता मुलांबाबत बाजू मांडण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्र, राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांना दिला होता.सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश देतानाच बेपत्ता मुलांचा तपासही वेगाने व्हावा यासाठी उपाय योजण्यास सांगितले आहे. खंडपीठाने सांगितले की, बेपत्ता झालेल्या प्रत्येक मुलाबाबतची तक्रार पोलिसांनी नोंदवून घ्यावी व त्याचा तपास नेटाने पूर्ण करावा. बालगुन्हेगारीचा प्रश्न हाताळण्यासाठी खास प्रशिक्षण दिलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचा गट प्रत्येक जिल्ह्य़ात नेमण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले. या पोलिसांनी साध्या वेषात वावरावे आणि बालकल्याण समित्यांशी समन्वय साधून काम करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.बेपत्ता मुलांबाबत आपली बाजू मांडण्याचे आदेश देऊनही तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश यांनी त्यात स्वारस्य दाखविलेले नाही. आता या राज्यांना शेवटची संधी न्यायालयाने दिली असून ५ फेब्रुवारीपर्यंत या राज्यांनी प्रतिसाद न दिल्यास त्यांच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर व्हावे लागेल, असे स्पष्ट केले आहे. बेपत्ता मुलांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आखण्याची मागणीही अर्जदारांच्या वकिलांनी केली आहे.
