टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दूरसंचार मंत्र्यांना वारंवार लक्ष्य करणारा भाजपही याच मुद्दय़ावरुन अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील तत्कालिन दूरसंचार मंत्री प्रमोद महाजन यांनी सर्व संबंधितांना अंधारात ठेवून तीन मोबाईल कंपन्यांना सहा पूर्णाक दोन दशांश मेगाहर्टझच्या स्पेक्ट्रमचे विनापरवानगी अतिरिक्त वाटप केले, असा गंभीर दावा केंद्रीय गुप्तचर विभागाने आपल्या अहवालात केला आहे. सीबीआयने नुकताच हा अहवाल कायदा मंत्रालयाकडे सुपुर्द केला.
