देशाच्या शहरी भागात पाणी वितरण यंत्रणेचे खासगीकरण करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. त्यासाठी शहर विकास विभाग ‘मॉडेल कन्सेशन अ‍ॅग्रिमेंट’ तयार करत असून ते सर्व शहरांतील पाणी क्षेत्रासाठी सार्वजनिक-खासगी सहभागाचे प्रारूप म्हणून वापरले जाईल. याद्वारे घरोघरी मीटरने पाणीपुरवठा करण्याबरोबरच गळती रोखून पाणी व्यवस्थापनावर भर दिला जाणार आहे. शहरांच्या विकासासाठी ‘अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्स्फॉर्मेशन’ (अमृत) अन्वये देशातील १०० स्मार्ट शहरे आणि पायाभूत सोयींचा विकास करण्यासाठी निवडलेली ५०० शहरे यामध्ये या प्रारूपाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या योजनेत योग्य पाणीपुरवठा व पाण्याचे व्यवस्थापन या दोन्हींचा विचार केला जाणार आहे. येत्या काही महिन्यात या प्रारूपाला अंतिम रूप दिले जाण्याची शक्यता असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. उपभोक्ता शुल्क, घरांमधील पाण्याच्या जोडण्यांसाठी मीटर बसवणे आणि सार्वजनिक क्षेत्र व खासगी कंपन्या यांच्यात जोखमीचे विभाजन करणे अशा मुद्दय़ांवर यात उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. सध्या पाण्याचे वितरण पूर्णपणे सरकारी मालकीचे आहे. या प्रकल्पाचा भाग म्हणून या महिन्यात केंद्रीय मंत्रालयाने देशातील अनेक राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत मंत्रालयाने मनिला, फिलिपाईन्स तसेच नागपूर शहराबाबतचा अहवाल मांडले. जागतिक बँकेने केलेल्या अभ्यासाचा हवाला देऊन भारतात केवळ २० टक्के पाणी जोडणीचे मोजमाप होत असून ४० टक्के पाणी वितरणातून कोणतेही उत्पन्न मिळत नसल्याची माहितीही या वेळी सादर केली. सार्वजनिक-खाजगी सहभागातून (पीपीपी) उत्पन्नाचे प्रमाण वाढविण्यात येईल आणि पाणी गळतीही थांबविता येईल, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला. काही वर्षांपूर्वी दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये पाणी वितरणाच्या खासगीकरणाचे प्रकल्प राजकीय विरोधामुळे अपयशी ठरले आहेत.
