दयेच्या याचिकेवर विलंब झाल्याच्या कारणास्तव एखाद्या गुन्हेगाराची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देणे स्पष्टपणे बेकायदेशीर आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेत म्हटले आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, २१ जानेवारी रोजी जो निकाल देण्यात आला, त्यात १५ कैद्यांना फाशी रद्द करून जन्मठेप देण्यात आली तर त्यामुळे नंतर राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांची फाशीची शिक्षाही दयेच्या अर्जावर विलंब झाल्याच्या मुद्दय़ावर रद्द करून त्यांना जन्मठेप देण्यात आली, हे बेकायदेशीर असून त्यात ढोबळ चुका आहेत. हा महच्च्वाचा विषय घटनापीठापुढे मांडणे आवश्यक होते व हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या पीठाच्या न्यायकक्षेबाहेर होते. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण आदर राखून असे सांगू इच्छितो की, सदर निकाल हा बेकायदेशीर असून त्यात अनेक चुका आहेत, न्यायालयाने दिलेल्या निकालांच्या आधारे बनलेली कायद्याची तत्त्वे व घटनात्मक इतर वैधानिक तत्त्वानुसार निकालात अनेक चुका आहेत. दयेच्या याचिकेवर विलंब झाल्याने कलम २१ म्हणजे जगण्याचा हक्क या अन्वये गुन्हेगारांची फाशी रद्द करून त्यांना जन्मठेप देण्यात आली. त्यामुळे घटनेचा अर्थ लावण्याचा हा मुद्दा पाच न्यायाधीशांच्या पीठापुढे मांडणे राज्यघटनेच्या कलम १४५ अन्वये आवश्यक होते. फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेप देताना गुन्ह्य़ाचे गांभीर्य विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालांमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे टाडा गुन्हे व इतर गुन्हे यात फाशीची शिक्षा रद्द करताना विचार करणे आवश्यक होते. त्यामुळे सदर निकालात अनेक चुका असून फेरविचार करण्यासारखे बरेच मुद्दे आहेत. त्यामुळे त्याचा फेरविचार करण्यात यावा.
