गुजरातमधील मंत्री शंकर चौधरी यांनी एमबीएची बनावट पदवी घेतली असल्याबद्दल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी गुजरात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, निवडणूक आयोग आणि चौधरी यांच्यावर नोटिसा बजाविल्या आहेत. प्रभारी मुख्य न्यायाधीश जयंत पटेल आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने गुजरात सरकार, निवडणूक आयोग, चौधरी यांच्यासह पाटण जिल्ह्य़ाचे पोलीस अधीक्षक आणि दोन शैक्षणिक संस्थांकडून या बाबत म्हणणे मागविले आहे. शेठ के. बी. वकील विविधलक्ष्यी विद्यालय या पाटणस्थित शाळेतून चौधरी १२ वी उत्तीर्ण झाले तर नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेण्ट (एनआयएम) येथून चौधरी यांनी एमबीएची बनावट पदवी घेतली असल्याचा आरोप आहे. चौधरी हे आरोग्य राज्यमंत्री असून त्यांच्याकडे शहर गृहनिर्माण विभागाचा स्वतंत्र कारभार आहे. चौधरी यांनी एमबीएची बनावट पदवी घेतल्याचा आरोप काँग्रेसचे कार्यकर्ते फारसू गोकलानी यांनी आपल्या जनहित याचिकेत केला आहे. चौधरी यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात २०१२ मध्ये एमबीएची पदवी घेतल्याचे म्हटले आहे. मात्र २०११ मध्ये त्यांनी वरील शाळेतून १२ वी उत्तीर्ण केल्याचे माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रावरून सिद्ध होत आहे, असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे. यासंदर्भात गुजरात सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यासंदर्भात पत्रकारांनी विचारले असता सर्व प्रकरणाचा नीट अभ्यास केल्यानंतर; तसेच सखोल चौकशीनंतरच कार्यवाही करण्यात येईल, असे सरकारमधील वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले. यावर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी या सर्व प्रकरणाची कसून चौकशी करण्याची तसेच संबंधित मंत्र्यांवर कारवाईची मागणी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली.
