दिल्लीतील सामूहिक बलात्कारासारख्या क्रूर आणि पाशवी कृत्य करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद असलेल्या अध्यादेशास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी विशेष बैठकीत मंजुरी दिली. न्या. वर्मा समितीच्या बहुतांश शिफारशी मंजूर करत महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यामुळे बलात्काऱ्यांच्या शिक्षेत वाढ होणारच आहे, शिवाय छेडछाड, पाठलाग करणे, अॅसिड हल्ला अशा कृत्यांचाही या कायद्यांतर्गत समावेश झाल्याने त्यांच्या शिक्षेचे स्वरूप कठोर होणार आहे. दिल्लीत २३ वर्षीय मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या पाश्र्वभूमीवर, सरकारने न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने महिला अत्याचाराबाबत अनेक शिफारशी सुचवल्या होत्या. त्यापैकी बहुतांश शिफारशींना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निवासस्थानी शुक्रवारी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावण्यात आली होती. संसदेचे अधिवेशन २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असताना संसदेच्या स्थायी समितीकडे प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी कायदा (दुरुस्ती) विधेयकातील तरतुदींचा समावेश असलेला अध्यादेश काढल्याने संसदेचा अवमान होणार नाही, अशी भीतीही बैठकीत व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र, अर्थसंकल्पीय कामकाजामुळे ते विधेयक पारित होण्यास विलंब लागण्याची शक्यता गृहीत धरून सरकारने तात्काळ प्रभावाने अंमलात येणाऱ्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली. आता हा अध्यादेश राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल व त्यांची मंजुरी मिळताच ताबडतोब अमलात येईल. वर्मा समितीने महिला अत्याचार रोखण्यासाठी अनेक कठोर तरतुदी सुचवल्या होत्या. मात्र त्याही पुढे जाऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फाशीची तरतूद असलेला अध्यादेश मंजूर केला. त्यानुसार, बलात्कारामुळे पीडितेचा मृत्यू झाल्यास अथवा तिला शारीरिक अपंगत्व आल्यास अशा क्रूर प्रकरणांत दोषीला किमान २० वर्षांपासून आजन्म कारावासापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. यापेक्षाही अधिक भयानक प्रकरणांत आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद अध्यादेशात करण्यात आली आहे. भारतीय दंड विधानातील कलम ५०९ मध्ये महिलांविरुद्धच्या या नव्या गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.अध्यादेशातील तरतुदी* सामूहिक बलात्काराच्या घटनेतील दोषींना किमान २० वर्षे तुरुंगवास * शारीरिक इजा करण्याच्या उद्देशाने हेतुपुरस्सर अॅसिड फेकणाऱ्याला किमान १० वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा तसेच १० लाख रुपये दंड* घटस्फोटित पत्नीवर बलात्कार करणाऱ्यास सात वर्षांची शिक्षा* मुली वा महिलेवर पाळत ठेवणे, किंवा तिला हेतुपुरस्सर स्पर्श करणाऱ्यास वर्षभर तुरुंगवास* महिलांची तस्करी करणाऱ्यांना सात वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा.* बलात्काराच्या प्रकरणाची दखल न घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही १ ते ५ वर्षांची शिक्षा. * अल्पवयीन आरोपीचे वय १८ वरून १६ वर्षे करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने महिला व बालविकास मंत्रालयाला पत्र लिहण्याचेही ठरविले आहे.
