जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या कोणत्याही कैद्याची १४ किंवा २० वर्षांच्या कारावासानंतर सुटका करण्याची पद्धत चुकीची असून जन्मठेप म्हणजे आयुष्यभर तुरुंगवास होय, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. या शिक्षेच्या तरतुदींचा गैरअर्थ काढण्यात येत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करतानाच फाशीच्या शिक्षेसाठीच्या निकषांचाही फेरआढावा आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले आहे. ‘जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्याची १४ किंवा २० वर्षांनंतर तुरुंगातून सुटका होणे हा अटळ अधिकार असल्याचा गैरसमज प्रचलित झाला असल्याचे दिसून येते. मात्र, असा कोणताही अधिकार कैद्याला नाही. जन्मठेप झालेल्या कैद्याला मरेपर्यंत तुरुंगवास भोगावाच लागेल,’ असे न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि न्या. मदन बी. लोकुर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. एखाद्या प्रकरणात सरकारकडून जन्मठेपेच्या कैद्याला शिक्षेत सवलत मिळू शकते. मात्र, ती १४ वर्षांपेक्षा कमी असू शकत नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले. जन्मठेपची शिक्षा १४ वर्षेच असते, याबाबत समाजात रूढ झालेल्या मतप्रवाहाच्या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्वाळा दिला. फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम ४३२ नुसार, जन्मठेपेच्या कैद्याला शिक्षेत सवलत देण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मात्र, फौजदारी दंडसंहितेच्या ४३३-अ अन्वये या सवलतीमुळे त्याची कारावासाची शिक्षा १४ वर्षांपेक्षा कमी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सणउत्सव किंवा काही नैमित्तिक दिवशी, कैद्यांची सुटका करण्याची पद्धत केंद्र तसेच विविध राज्य सरकारांकडून राबवली जाते. त्याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. याबाबत निर्णय घेताना प्रत्येक प्रकरणाचा व्यक्तिश: आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे मतही खंडपीठाने नोंदवले. फाशीच्या शिक्षेबाबत गांभीर्य नाहीएखाद्या आरोपीला फाशीची शिक्षा ठोठावण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने १९८० साली ठरवून दिलेल्या निकषांचा फेरआढावा घेण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. या निकषांमध्ये असलेल्या ‘दुर्मिळात दुर्मिळ’ या तत्त्वाचा अर्थ जो तो आपल्या सोयीने घेतो, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. ‘फाशी सुनावण्याची पद्धत आता न्यायमूर्तीकेंद्री झाल्याचे दिसून येते. या प्रक्रियेत गुन्हा आणि गुन्हेगार या दोन्हींचा विचार अत्यंत महत्त्वाचा असतो. मात्र, याबाबत फारसे गांभीर्य पाळले जात नाही. न्यायाधीशानुसार फाशी देण्याबाबतचे निकष बदलले जातात,’ अशी नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली.
