खून, बलात्कार यांसारख्या गुन्ह्य़ांमध्ये सहभाग असलेल्या बालगुन्हेगारांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी बालगुन्हेगार न्याय मंडळ हे अपिलीय प्राधिकरण असेल, असे महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ात दोषी ठरणाऱ्या बालगुन्हेगारांना फाशी अथवा जन्मठेप अशी शिक्षा देण्याची शक्यताही मंत्रालयाने फेटाळून लावली.
जे बालगुन्हेगार अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ांमध्ये सहभागी असतील अशा १६ वर्षांवरील गुन्हेगारांना सज्ञान समजावे, असा प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यावरून मंत्रालयावर टीकेची झोड उठविण्यात आली होती. दोषी ठरलेल्या बालगुन्हेगाराला सज्ञान समजावे की नाही याचा निर्णयही मंडळच घेईल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
बालगुन्हेगार न्याय कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून तो विधी आणि गृहमंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला आहे, असे महिला आण बालविकासमंत्री कृष्णा तिरथ यांनी सांगितले. कायद्यातील सुधारणेनुसार त्यांच्यावर भादंविनुसार कारवाई करण्यात आली तरी त्यांना फाशी अथवा जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात येणार नाही कारण भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदेत बालहक्कांच्या प्रस्तावावर सही केली आहे, असेही तिरथ म्हणाल्या.