लोकपाल कायद्यातील विविध तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयासह अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचारविरोधी समिती, लोकपालांच्या नियुक्तीसाठी विशिष्ट कालावधी सध्या तरी निश्चित करता येणार नसल्याचे सरकारच्या वतीने गुरुवारी स्पष्ट करण्यात आले. कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालय राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत सांगितले की, या वर्षीच्या जानेवरीत लोकपाल नियुक्तीकरिता शोध समितीशी संबंधित नियमावली केंद्राने जारी केली होती. या नियमांच्या वैधतेलाच आव्हान देणारी रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. यावर केंद्राने दिलेल्या उत्तरात नियमावलींची नव्याने तपासणी करून त्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्यात येतील आणि त्यानंतरच त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
