पावसाळी अधिवेशनाच्या सलग तिसऱ्या आठवडय़ात राज्यसभेचे कामकाज होण्याची शक्यता नाही. लोकसभेच्या २५ खासदारांना लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी निलंबित केल्यानंतर काँग्रेसने राज्यसभा दणाणून सोडली आहे. सकाळी सव्वा दहा ते अकरापर्यंत संसद परिसरात सरकारविरोधात निदर्शने व त्यानंतर राज्यसभेत घोषणाबाजी, अशी रणनीती आखून काँग्रेसने अधिवेशन ठप्प केले आहे. खासदार निलंबनाच्या विरोधात काँग्रेसच्या साथीला आज समाजवादी पक्ष व जदयूचे सदस्य धावून आले. सर्वपक्षीय विरोधकांनी महाजन यांच्या कारवाईविरोधात आज संसद परिसरात निदर्शने केली. २१ जुलैपासून सुरू झालेल्या अधिवेशनात राज्यसभेत एकही दिवस कामकाज झालेले नाही. राज्यसभेत काँग्रेस खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात घोषणा दिल्या. हुकूमशाही चालणार नाही, ‘वुई वॉन्ट जस्टीस’..मोदींचे मंत्री भ्रष्टाचारी आहेत. अशा आशयाची घोषणा विरोधक देत होते. राज्यसभेत सरकारला बहुमत नसल्याने तेथे कोणतेही कामकाज होणे शक्य नाही. वारंवार येणाऱ्या व्यत्ययामुळे राज्यसभेचे उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी अखेर विरोधकांना खडसावले. तुम्हाला कामकाज नको आहे का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. तुम्ही अत्यंत बेशिस्त वर्तन करीत आहात .त्यामुळे मला कामकाज तहकूब करावे लागत आहे, अशा उद्विग्न शब्दांमध्ये कुरियन यांनी आपली भावना व्यक्त केली. त्याचा काहीही परिणाम विरोधकांवर झाला नाही. याच गोंधळात कामकाज सुरू ठेवण्याची विनंती संसदीय कामकाज मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी केली. त्यानंतर मंत्री राजीव प्रताप रूडी यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विधेयक सभागृहात मांडले. त्यादरम्यान गोंधळ सुरू होता. अखेरीस दुपारी दोन वाजता कुरियन यांनी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. त्यापूर्वी राज्यसभा दोनदा तहकूब झाली होती.
