भारतात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्याच्या मार्गात अडथळे आणणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी चांगलेच खडसावले. फायली दाबून ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने निर्णय घ्यावे अन्यथा स्वेच्छानिवृत्ती पत्करावी, असा इशारा गडकरी यांनी दिला. दर दिवशी १०० कि.मी. रस्त्याचे बांधकाम झालेच पाहिजे, असे उद्दिष्ट गडकरी यांनी ठरवून दिले आहे. त्यामुळे नोकरशाहीचा सापळा आणि लालफितीचा कारभार यापुढे सहन केला जाणार नाही. यंत्रणेत सुसूत्रता आणण्यासाठी अशा अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली जाईल, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले. भारतात गुंतवणूक करण्याची विशेषत: महामार्ग क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची जगाची तयारी आहे, परंतु आपण अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा वापर करण्यास असमर्थ ठरत आहोत. सुमारे पाच लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी आपल्याला त्यासाठी लागणाऱ्या मंजुऱ्या, प्रकल्पाच्या तयारीचा अहवाल तातडीने मिळण्याची गरज आहे, परंतु काही अधिकाऱ्यांनी त्याबाबतच्या फायली दाबून ठेवल्या आहेत, त्यावर निर्णयच घेतला जात नाही, असे गडकरी म्हणाले. ज्या अधिकाऱ्यांना काम करावयाचे नाही त्यांनी कृपया स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी, आम्हाला सकारात्मक दृष्टिकोन असलेले अधिकारी हवे आहेत त्यामुळे मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, त्यामुळे आता कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल, जे काम करीत नाहीत अशांवर कारवाई करण्यास आम्ही कचरणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जागतिक बँकेने निधी उपलब्ध करून दिलेल्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी ‘रोड अ‍ॅसेट मॅनेजमेण्ट फॉर नॅशनल हायवेज’ यावरील कार्यशाळेत ते बोलत होते. रस्ते बांधकामांवर आता उपग्रह, ड्रोनद्वारे नजर नवी दिल्ली- महामार्ग बांधकामाच्या कार्यक्रमावर आता इस्रो-पुरस्कृत उपग्रह आणि ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवण्याचे सरकारने ठरविले आहे. देशातील रस्तेबांधणी शीघ्रगतीने होण्याचा त्यामागील उद्देश आहे. महामार्गाचे बांधकाम आणि वृक्षारोपण मोहीम यांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी उपग्रह आणि ड्रोनची मदत घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे भूवाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. याबाबत लवकरच इस्रोशी लवकरच एक करार केला जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.
