गेल्या तीस-चाळीस वर्षांमध्ये उद्घाटन होऊन धूळ खात पडलेले रेल्वेचे प्रकल्प पूर्ण करायला चार लाख कोटींपेक्षा अधिक निधी आणि असे प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्यासाठी पन्नास वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो, याकडे नवनियुक्त रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान लक्ष वेधले. रेल्वेचे आधुनिकीकरण, सुरक्षा उपाययोजना आणि अन्य सुधारणांसाठी तब्बल ९ लाख कोटींपेक्षा जास्त निधीची आवश्यकता असल्याची माहिती त्यांनी दिली.भारतीय रेल्वेची सुरक्षा उपाययोजना, आधुनिकीकरण आणि अन्य सुधारणांसाठी ९ लाख कोटींपेक्षा जास्त निधीची आवश्यकता असल्याचे बन्सल यांनी निदर्शनास आणून दिले. आजतागायत घोषणा झालेल्या रेल्वे प्रकल्पांच्या खर्चाची बेरीज केल्यास ती चार लाख कोटींपेक्षा जास्त भरते आणि ज्या पद्धतीने आम्ही निधी गोळा करीत आहोत, ते बघता घोषणा करण्यात आलेले असे प्रकल्प पुढच्या पन्नास वर्षांमध्येही पूर्णत्वाला जाणे अवघड आहे, असे बन्सल म्हणाले. यापैकी कोणताही प्रकल्प रद्द होणार नाही वा सुटणार नाही. पण या प्रलंबित प्रकल्पांपैकी असे कोणते प्रकल्प आहेत, ज्यांच्यासाठी आमच्यापाशी निधी आहे आणि त्या निधीसह किती वेळात किती काम करू शकतो, याचा प्राधान्यक्रम आम्हाला ठरवायला हवा. हा प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी संसद सदस्यांचे समर्थन हवे, असे बन्सल म्हणाले.रेल्वे सुरक्षेच्या दृष्टीने काकोडकर समितीने १०६ शिफारशी केल्या असून त्या सर्वच महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी २० हजार कोटी याप्रमाणे पाच वर्षांत १ लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. डॉ. सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या समूहाने रेल्वेपूल, रेल्वेमार्ग, सिग्नल, रोलिंग स्टॉक, रेल्वे स्थानके, रिक्त पदे, खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून उभारले जाणारे प्रकल्प, भूसंपादन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, प्रकल्पांचे पुनरावलोकन, आयटीसीची अंमलबजावणी, सुरक्षा उपाय, मनुष्यबळ आणि रेल्वे संघटनेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ११६ शिफारशी केल्या असून त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाच वर्षांत ५ लाख ६० हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या शिवाय नियोजन आयोगाने केलेल्या अंतर्गत अभ्यासानुसार रेल्वे मंत्रालयाला ३ लाख ४३ हजार कोटींचा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. म्हणजे हा एकूण खर्च ९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.वेगवान गतीने मालवाहतूक करण्यासाठी निर्माण करण्यात येत असलेल्या ईस्टर्न आणि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरसाठी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे प्रवासी वाहतूक करणारे मार्ग रिकामे होऊन त्यावर जादा प्रवासी रेल्वेगाडय़ा धावू शकतील. सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग त्यावर लक्ष ठेवून आहेत. हा प्रकल्प काही भागांमध्ये खासगी व सार्वजनिक भागीदारीतून तर काही भागांमध्ये जागतिक बँकेकडून अर्थसाहाय्य घेऊन पूर्णत्वाला नेण्यात येत आहे. रेल्वेच्या अनारक्षित डब्यांमधून प्रवास करणाऱ्या गरीब प्रवाशांचा विचार करून प्रवासी भाडे अत्यंत कमी ठेवण्यात आले आहे. उच्च प्रवासी श्रेणींच्या तुलनेत अन्य श्रेण्यांचे भाडे कमी ठेवल्याने आर्थिक नुकसान होत असूनही सरकारने या श्रेणींचे भाडे कमी ठेवले आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
