रस्त्यावर झालेल्या अपघातातील जखमींना रुग्णालयात दाखल करणाऱ्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळणार आहे. त्यासाठी ‘स्मार्टेरिअन’ कायदा करण्यासाठी केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय गृह व कायदा मंत्रालयास पत्र लिहिले आहे. रस्त्यावर होणाऱ्या अपघातांमध्ये कायद्याचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी अनेकजण मदतीसाठी पुढे येत नाहीत. कारण अपघात झाल्यानंतर मदत करणाऱ्यांचीच उलटतपासणी करण्यात येते. त्यांची साक्ष घेतली जाते. शिवाय प्रत्यक्षदक्र्षी असल्याने अपघाताची चौकशी करणारे पोलीस वारंवार मदत करणाऱ्याची माहिती नोंदवून घेतात. त्यामुळे अनेकदा सामान्य व्यक्ती अपघातग्रस्तांना मदत करण्यात पुढाकार घेत नाही. मानवी संवेदनेच्या भावनेतून अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने ‘स्मार्टेरिअन’ कायदा तयार केला आहे. ज्यात अपघातात मदत करणाऱ्यांची ओळख गुप्त राखण्यात येईल. शिवाय त्यांनी अपघातग्रस्तांना रुग्णालयात पोहोचविल्यानंतर मदत करणाऱ्यांची पोलिसांकडून चौकशी केली जाणार नाही. रस्त्यावरील अपघातांमध्ये भारतीय दंड संहितेनुसार अनेकदा घातपाताची चौकशी होते. प्राथमिक तपासात हा अपघात असल्यास मोटर वाहन कायद्यानुसार पुढील कारवाई होते. देशात रस्त्यावर झालेल्या अपघातामध्ये जखमींना वेळेवर उपचार न मिळाल्याने मृत्यू होण्याचे प्रमाण सुमारे ७० टक्के आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर झालेल्या अपघातानंतर अनेकदा जखमी कित्येक तास मदतीविना तडफडत असतात. याची दखल घेऊन सरकारने नव्या कायद्याची चाचपणी सुरू केली आहे. मागील आठवडय़ात दळणवळण मंत्रालयात झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या कायद्याची संकल्पना मांडली. काय आहे कायदा? * अपघातात मदत करणाऱ्यांची ओळख गुप्त राखण्यात येईल. शिवाय त्यांनी अपघातग्रस्तांना रुग्णालयात पोहोचविल्यानंतर मदत करणाऱ्यांची पोलिसांकडून चौकशी केली जाणार नाही. * मानवी संवेदनेच्या भावनेतून अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा
