दिल्ली पोलीस आणि डॉक्टरांचे परस्परविरोधी दावे
दिल्लीत सामूहिक बलात्काराच्या घटनेविरुद्ध रविवारी झालेल्या उग्र निदर्शनांदरम्यान मृत्युमुखी पडलेले पोलीस शिपाई सुभाषचंद तोमर यांच्या शवविच्छेदन अहवालानंतर त्यांच्या मृत्यूचे गूढ आणखीच वाढले आहे. तोमर यांच्या छातीला आणि मानेला गंभीर दुखापत होऊन हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी या अहवालाच्या हवाल्याने केला आहे, तर तोमर यांना कोणतीही दुखापत झाली नसल्याचे राम मनोहर लोहिया रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी म्हटले आहे. तोमर यांना ‘त्या’ प्रसंगी मदत करणाऱ्या युवक व युवतीनेही त्यांना कोणतीच इजा झाली नव्हती, असा दावा केला आहे.
हे प्रकरण दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आले आहे. दिल्ली पोलिसांनी आम आदमी पक्षाच्या एका कार्यकर्त्यांसह आठ जणांना याप्रकरणी अटक होती.
बुधवारी त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. पोलीस आणि प्रत्यक्षदर्शी तरुणांच्या दाव्यांतील तफावत लक्षात घेता दिल्ली पोलीस खोटे बोलत असल्याचा आरोप अरविंद केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी योगेंद्र यादव यांनी केला आहे; तर निदर्शकांनी आपल्या पित्याला पायदळी तुडविल्याचा आरोप तोमर यांच्या मुलाने केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी आता गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आली आहे.

डॉक्टरांचे म्हणणे
तोमर यांच्या शरीरावर बाह्य़ जखमांच्या कोणत्याही खुणा नव्हत्या. त्यांच्या छाती आणि गुडघ्याला दुखापत झाली होती. इस्पितळात आणण्यापूर्वीच त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता, असे डॉक्टरांनी सांगितले.

पोलिसांचा दावा
मान, छाती आणि पोटाला मार बसल्याने तोमर यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला होता. शवविच्छेदनाच्या अहवालातही मान आणि छातीवर बोथट वस्तूने प्रहार झाल्यामुळे तोमर यांना हृदयविकाराचा झटका येऊन मृत्यू झाला तसेच त्यांच्या बरगडय़ांची हाडेही मोडल्या.

प्रत्यक्षदर्शीचे म्हणणे
तोमर यांना घटनास्थळाहून अत्यवस्थ अवस्थेत उचलून नेण्यात हातभार लावणारा युवक योगेंद्र नावाचा तरुण आणि पॉलिन नावाच्या तरुणीने दिल्ली पोलिसांचे हे दावे फेटाळून लावले. तोमर यांच्यावर कोणीही हल्ला केला नाही आणि ते चालत असतानाच कोसळले, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

न्या. मेहरा यांचा चौकशी आयोग
सामूहिक बलात्कार आणि या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या दिरंगाईची चौकशी करण्यासाठी मनमोहन सिंग सरकारने उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती उषा मेहरा यांच्या एकसदस्यीय चौकशी आयोगाची स्थापना केली आहे. आयोगाला तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करायचा असून दिल्लीसह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील महिलांच्या सुरक्षेविषयी शिफारशीही करायच्या आहेत.