वेंकय्या नायडूंकडून आश्वासनावर बोळवण;भाजपकडून कोंडी? भारतीय जनता पक्षासमवेत केंद्रात व राज्यात सतेत्त वाटा असणाऱ्या शिवसेना खासदारांची दिल्लीत कार्यालयासाठी जागा मिळवताना मात्र दमछाक झाली आहे. भाजपप्रणीत रालोआचा प्रमुख घटकपक्ष असलेल्या शिवसेनेला कार्यालयासाठी जागा देण्यास गेल्या दीड वर्षांत केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयास मुहूर्त सापडलेला नाही. १९९८ चा अपवाद वगळता दोन आकडी संख्येत खासदार निवडून येत असूनही सेनेचे दिल्लीत कार्यालय नाही. त्याउलट शिवसेनेनंतर संसदेत प्रवेश करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मोठे कार्यालय बिश्वंभर दास रस्त्यावर यापूर्वीच उभे राहिले आहेत. त्याखालोखाल लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाची शानदार वास्तू दीनदयाळ उपाध्याय रस्त्यावर संपुआच्या काळात तयार झाली. परंतु शिवसेना खासदारांना अजूनही केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयात चकरा माराव्या लागत आहेत. पाच खासदार निवडून येणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना संसद परिसराव्यतिरिक्त दिल्लीत कार्यालयासाठी स्वतंत्र जागा दिली जाते. त्यानुसार शिवसेनेने रालोआच्या पहिल्या कार्यकाळात कार्यालयासाठी जागेची मागणी केली होती. परंतु तेव्हा शिवसेनेला रफी मार्गावरील वीपी हाऊसमधील छोटय़ाशा खोलीत कार्यालय थाटावे लागले. तेथे ना कधी नेते दिसले ना कार्यकर्त्यांचा राबता. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळापासून शिवसेना कार्यालयासाठी जागेच्या प्रतीक्षेत आहे. पण तेव्हादेखील भाजपने शिवसेना खासदारांच्या मागणीला महत्त्व दिले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर तरी कार्यालयासाठी जागा मिळेल या आशेवर झुलणाऱ्या शिवसेना खासदारांना दीड वर्षांनंतरही शहरी विकास मंत्रालयात खेटे मारावे लागत आहेत. अलीकडेच शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ व चंद्रकांत खैरे यांनी नायडू यांची भेट घेतली व जागा देण्याची विनंती केली. नायडूंनी पुन्हा एकदा त्यांची बोळवण आश्वासनावर केली. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात भूमिका व बिहार विधानसभा निवडणुकीत आव्हान देणाऱ्या शिवसेनेची कोंडी करण्याची एकही संधी भाजप सोडणार नसल्याची चर्चा दिल्लीत रंगली आहे. प्रस्ताव सेनेला अमान्य कहर म्हणजे दिल्लीच्या ल्यूटन्स झोनपासून किमान तीसेक किलोमीटर दूर असलेल्या साकेत परिसरात सेनेला रालोआच्या काळात कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली होती. मात्र सेनेने हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही. त्यानंतर हनुमान रोडवर जागा मिळणार होती. परंतु हे शिवसेनेला मान्य नव्हते. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावरही जागा देण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेपुढे ठेवण्यात आला होता. मात्र ही सर्व ठिकाणे ‘ल्यूटन्स झोन’बाहेर असल्याने सेनेने हा प्रस्तावदेखील धुडकावून लावला. वेंकय्या नायडू यांनी आम्हाला जागा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. नियमाप्रमाणे केंद्र सरकारला आम्हाला जागा द्यावीच लागेल. -चंद्रकांत खैरे, शिवसेना खासदार
