सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या एका कंपनीत भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरून पंतप्रधान रझा अश्रफ आणि अंतर्गतमंत्री रेहमान मलिक यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यास पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेला ३० जानेवारीपर्यंतची मुदत दिल्याने अश्रफ हे अधिक अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रशासकीय अधिकारी आणि न्यायपालिका यांच्यातील तणाव अधिकाधिक वाढत जाणार असल्याची लक्षणे दिसत आहेत. अश्रफ, मलिक यांच्यासह सत्तारूढ पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे सरचिटणीस जहांगीर बदर यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने नॅशनल अकाऊण्टेबिलिटी ब्युरोला (एनएबी) दिले.तेल आणि गॅस नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तौकीर सादिक यांची नियुकती करून त्यांना पाठीशी घातल्याचा आरोप बदर यांच्यावर आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर सादिक हे गेल्यावर्षी देशातून पसार झाले आहेत. गेल्याच आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या पीठाने अश्रफ आणि अन्य १६ जणांना ऊर्जा प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराबद्दलअटक करण्याचे आदेश एनएबीला दिले.तथापि, अश्रफ आणि अन्य १६ जणांना अटक करण्याइतके पुरावे आपल्याकडे नाहीत, असे एनएबीचे प्रमुख फसीह बोखारी यांनी न्यायालयास सांगितले. सादिक यांची नियुक्ती करून त्यांना पाठीशी घालण्यात ज्यांच्या संबंध आहे त्या सर्वाविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एनएबीला गुरूवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दिले.येत्या एका आठवडय़ात खटला दाखल केल्यानंतर अहवाल सादर करण्याचे आदेश एनएबीला न्यायालयाने दिले असून या खटल्याची सुनावणी ३१ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
