बेपत्ता मुलांच्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाकडून केंद्र व राज्य सरकारांची कानउघडणी

बेपत्ता होणाऱया मुलांच्या प्रश्नासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारसह

नवी दिल्ली | February 5, 2013 02:59 am

बेपत्ता होणाऱया मुलांच्या प्रश्नासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारसह अन्य काही राज्य सरकारांची कठोर शब्दांत कानउघडणी केली. 
सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर, न्या. ए. आर. दवे आणि न्या. विक्रमजित सेन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि अरुणाचल प्रदेश, गुजरात व तमिळनाडूच्या मुख्य सचिवांना तातडीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी न्यायालयाने वरील राज्यांच्या मुख्य सचिवांना मंगळवारी सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश बजावले होते. मात्र, संबंधित सुनावणीला न आल्यामुळे ‘कोर्टाची थट्टा करू नका,’ या शब्दांत न्यायालयाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले.
बेपत्ता मुलांचे कोणालाच काही घेणे देणे नाही, ही सर्वांत मोठी शोकांतिका आहे, अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली. दररोज १०० मुले बेपत्ता होता आहेत, याकडे बचपन बचाव आंदोलन स्वयंसेवी संस्थेने लक्ष वेधल्यावर न्यायालयाने ही प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १९ फेब्रुवारीला होणार आहे.

First Published on February 5, 2013 2:59 am

Web Title: supreme court pulls up centre and states on missing children status report